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जम्मू कश्मीर पहुंचे राजनाथ सिंह, शहीदों को श्रद्धांजलि दी, करेंगे उच्च स्तरीय बैठक

नयी दिल्ली : गृह मंत्री राजनाथ सिंह कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक में शामिल होने के बाद जम्मू-कश्मीर रवाना हो गये यहां उन्होंने पुलवामा में आतंकी हमले के मद्देनजर राज्य में उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया . इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के कम से कम 40 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए है. पुलवामा में राजनाथ सिंह […]

नयी दिल्ली : गृह मंत्री राजनाथ सिंह कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक में शामिल होने के बाद जम्मू-कश्मीर रवाना हो गये यहां उन्होंने पुलवामा में आतंकी हमले के मद्देनजर राज्य में उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया . इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के कम से कम 40 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए है. पुलवामा में राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी. उनके साथगृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी हैं . इस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह श्रीनगर में उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे . इस बैठक में प्रदेश के राज्यपाल सत्यपाल मलिक सहित पुलिस, सुरक्षा एवं अन्य क्षेत्रों के अधिकारी भी शामिल होंगे . गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री बृहस्पतिवार को राज्य में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे .

गौरतलब है कि पुलवामा में बृहस्पतिवार को जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी, जिसमें कम से कम 40 जवान शहीद हो गए जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आतंकवादी हमले पर पड़ोसी देश पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आतंकी संगठन और उनके सरपरस्त बहुत बड़ी गलती कर गए हैं और इसके गुनाहगारों को उनके किये की सजा जरूर मिलेगी और उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी .

सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान को दिया गया सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र का दर्जा वापस ले लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) की शुक्रवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया. बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में भारत की ओर से पाकिस्तान को दिया गया सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (मोस्ट फेवर्ड नेशन) का दर्जा वापस लेने का फैसला किया गया. इस बारे में वाणिज्य मंत्रालय आगे की कार्रवाई करेगा.

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