नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं. कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश 2019 को मंजूरी दे दी है. राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा, वहीं SC, ST और OBC आरक्षण भी लागू होगा.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में जम्मू कश्मीर सरकार के जम्मू कश्मीर संशोधन अध्यादेश को राष्ट्रपति द्वारा जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके तहत जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करने की बात कही गई है. इसके जरिये अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों की तरह की प्राप्त हो सकेगा.
जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैबिनेट ने आगरा में शहरी सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए आगरा मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी है. इसके अलावा कैबिनेट ने हरियाणा के मनेठी में नये एम्स की स्थापना को भी मंजूरी दी. उन्होंने बताया कि गुजरात के राजकोट के हीरासर में न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास को भी मंजूरी दे दी गयी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतलुज जल विकास निगम (एसजेवीएन) लिमिटेड द्वारा अरुण -3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (नेपाल क्षेत्र) के प्रसारण घटक के लिए निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी.
जेटली ने बताया, मंत्रिमंडल ने राइट इश्यू के जरिए वोडाफोन-आइडिया में 25,000 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश को मंजूरी दी. वहीं सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया, मंत्रिमंडल ने 2025 तक भारत को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को मंजूरी दी.
प्रसाद ने बताया कि मंत्रिमंडल ने मोबाइल नंबर, बैंक खातों से आधार को स्वैच्छिक रुप से जोड़ने को कानूनी आधार प्रदान करने से जुड़े अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है. रविशंकर प्रसाद ने कहा, हमें शिकायतें मिली थीं. कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आयी थी, जहां पाकिस्तान की तरफ से विंग कमांडर(अभिनंदन) का अपनामजनक विडियो यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा था. हमने यूट्यूब को इसके लिए एक नोटिस भेजा, उन्होंने यूट्यूब से ऐसे 11 विडियो को हटाया.
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