नयी दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) ने आज कहा कि वह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम में संशोधन के लिये लोकसभा में पेश विधेयक का विरोध करेगी. वर्तमान अधिनियम नृपेन्द्र मिश्र को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रधान सचिव बनने में कानूनी अडचन पैदा कर रहा है.
आप के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी इस तरह के किसी भी कदम का विरोध करेगी जिससे दूरसंचार नियामक की निष्पक्षता प्रभावित होती है. नेता ने कहा ‘‘ इस संबंध में पहले जारी किया गया अध्यादेश भी अनैतिक था.’’ आज लोकसभा में दोपहर को हंगामे के बीच ट्राई विधेयक पेश किया गया जो कि पहले से जारी अध्यादेश का स्थान लेगा. भाजपा ने विधेयक को समर्थन देने के लिये अपने सदस्यों को व्हिप जारी किया है.
अध्यादेश जारी होने से पहले भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम इसके अध्यक्ष और सदस्यों को पद छोडने के बाद केंद्र या राज्य की सरकारों में किसी प्रकार के पद ग्रहण करने से रोकता था.
