नयी दिल्लीः संघ लोक सेवा आयोग पर हिन्दी के छात्रों द्वारा लगाये गये भेदभाव के आरोप का मामला आज लोकसभा में भी उठाया गया. केन्द सरकार ने यूपीएससी विवाद सुलझने तक परीक्षा नहीं लेने की बात कही है.
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने यह सवाल उठाते हुए कहा कि हिंदी सेवा में आने वाले अधिकारियों की संख्या घटकर दो फीसदी रह गयी है और ऐसे में राजभाषा के प्रोत्साहन के लिए बनायी गयी सभी योजनाएं निरर्थक साबित हो रही है. जोशी ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा की जो पद्धति अपनायी है उससे आने वाले समय में हिंदी तो क्या तमिल , तेलुगू आदि सभी भारतीय भाषाओं का ही सफाया हो जाएगा. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केवल अंग्रेजी भाषा में सरकार चलेगी. उन्होंने कहा कि यूपीएससी के रवैये को लेकर छात्र आंदोलनरत हैं और यह उनके साथ ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा के साथ भी अन्याय है.
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात से इंकार किया कि हिंदी भाषा के महत्व को कम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हिंदी का महत्व दिनोंदिन बढ रहा है. उन्होंने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए हमारी सरकार सब कुछ करने को तैयार है. गृह राज्य मंत्री किरेन रिजीजू ने इस सवाल के जवाब में कहा कि हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करना केवल केंद्र सरकार की नहीं बल्कि राज्यों की भी बराबर की जिम्मेदारी है.
