नयी दिल्ली: केन्द्र सरकार ने यूपीएससी परीक्षाओं से सीसैट (सीएसएटी) टेस्ट समाप्त किए जाने की मांग को लेकर पिछले 9 दिनों से जारी हिन्दी भाषी छात्रों के अनशन को समाप्त करने की अपील की है. सरकार ने आज आश्वासन दिया कि वह छात्रों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है. इस पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए संबंधित समिति से रिपोर्ट को जल्द से जल्द पेश करने के लिए कहा गया है.
लोकसभा में आज कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि हमारी सरकार के गठन से पहले इस साल 12 मार्च को पिछली सरकार के समय तीन सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया था. लेकिन इसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और हमने समिति से कहा है कि वह अपने कार्य में तेजी लाए. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग के प्रति सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार का भी मानना है कि भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए.
अनशन पर बैठे छात्रों से श्री सिंह ने अनशन समाप्त करने की अपील की और स्वयं को शारीरिक तथा मानसिक पीडा नहीं पहुंचाने की बात कही. सिंह ने आश्वासन दिया कि सरकार पहले से ही इस मामले पर गंभीर है और समिति की रिपोर्ट आने पर उसके अनुरुप कोई निर्णय जल्द से जल्द किया जाएगा. सदन में प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस, राजद और सपा सदस्यों ने इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया और सरकार से कहा कि 9 दिन से छात्र अनशन पर बैठे हैं तथा वह मामले के समाधान के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.
इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों ने कुछ देर आसन के समक्ष आ कर नारेबाजी भी की. सिंह ने कल संसद भवन परिसर में कहा था कि यूपीएससी से कहा गया है कि वह 14 अगस्त को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को पाठ्यक्रम तथा परीक्षा की पद्धति स्पष्ट होने तक स्थगित कर दे.
