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भाजपा की कुल संपत्ति 1483 करोड़, कांग्रेस की संपत्ति में आयी भारी कमी : एडीआर

भाजपा देश की सबसे अमीर पार्टी है जबकि देश में सर्वाधिक समय तक सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी की आय में भारी गिरावट दर्ज की गयी है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने अपनी सालाना रिपोर्ट में यह बात कही है. रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2017-18 में भाजपा की कुल संपत्ति में 22.27 […]

भाजपा देश की सबसे अमीर पार्टी है जबकि देश में सर्वाधिक समय तक सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी की आय में भारी गिरावट दर्ज की गयी है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने अपनी सालाना रिपोर्ट में यह बात कही है. रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2017-18 में भाजपा की कुल संपत्ति में 22.27 फीसदी की बढ़त हुई है. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भाजपा की कुल संपत्ति 1213.13 करोड़ रुपये थी जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में बढ़कर 1483.35 करोड़ रुपये हो गयी है.
कांग्रेस की संपत्ति वित्तीय वर्ष 2016-17 में 854.75 करोड़ थी, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 में घटकर 724.35 करोड़ हो गयी. कांग्रेस की संपत्ति में 15.26% की गिरावट देखी गयी है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार राष्ट्रीय दलों की संपत्ति में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है.
वित्तीय वर्ष 2016-17 में सातों राष्ट्रीय दलों की कुल औसत संपत्ति 465.83 करोड़ थी जो वित्तीय वर्ष 2017-18 तक बढ़कर 493.81 करोड़ हो गयी. रिपोर्ट में 2016-17 से 2017-18 के बीच सात राष्ट्रीय दलों (भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी, बसपा, सीपीआइ, सीपीएम और तृणमूल) द्वारा घोषित संपत्ति, देनदारियों की जानकारी दी गयी है. एडीआर हर वर्ष राष्ट्रीय दलों की संपत्ति पर रिपोर्ट जारी करता है.
पार्टी की कुल संपत्ति
2016-17
2017-18
वित्तीय वर्ष 2016-17 में सातों राष्ट्रीय दलों की कुल औसत संपत्ति 465.83 करोड़ थी, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 तक बढ़ कर 493.81 करोड़ रुपये हो गयी.
कांग्रेस की देनदारी देश में सबसे अधिक
वित्त वर्ष 2017-18 में सबसे अधिक देनदारी कांग्रेस ने 324.20 करोड़ घोषित किया है. भाजपा की देनदारी 21.38 करोड़ जबकि तृणमूल की 10.65 करोड़ रुपये है.
चार राष्ट्रीय दलों की देनदारी घटी, भाजपा की बढ़ी
पार्टी कुल देनदारी
2016-17 2017-18
कांग्रेस 461.73 324.2
भाजपा 20.03 21.38
तृणमूल 11.20 10.65
सीपीआइ 9.44 9.90
एनसीपी 5.55 4.21
सीपीएम 5.54 2.52
बसपा 1.50 1.75
भाजपा का रिजर्व फंड सबसे अधिक, बसपा सेकेंड पर
चुनाव आयोग के निर्देश पर 2012 में बनी थी गाइडलाइन
चुनाव आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया से दलों की ऑडिटिंग शुरू करने के लिए गाइडलाइन तैयार करने को कहा था. फरवरी 2012 में ‘गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज’तैयार की गयी.

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