नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-चीन सीमा से सटे इलाकों में लोगों को बसाने के रणनीतिक महत्व को भांपते हुए गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है. इसमें सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की मदद लेने को कहा गया है, ताकि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में चीन सीमा से लगे इलाकों में बसी आबादी का पलायन रुके और लोग यहां बसने में दिलचस्पी लें. इसके लिए वित्तीय पैकेज के जरिये प्रोत्साहन देने की बात कही गयी है.
सरकार ने भारत-चीन सीमा से सटे इलाकों से लोगों का पलायन रोकने और वहां बसने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर 5000 करोड़ की वित्तीय सहायता निर्धारित की है. खास कर अरुणाचल प्रदेश में इस कवायद पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है.
* बनेंगी 55 नयी चौकियां
गृह मंत्रालय ने सीमा के नजदीक आइटीबीपी की 55 नयी चौकियां बनाने की मंजूरी दी है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अरु णाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों, गृह मंत्रालय और पीएमओ के अधिकारियों के बीच बातचीत में इस परियोजना पर युद्ध स्तर पर काम शुरू करने की सहमति बनी है. मोदी सरकार अरु णाचल प्रदेश में चीन के सीमा से सटे इलाके में 11 किमी की पट्टी को सेना और आइटीबीपी की मदद से सुरक्षित कर लेना चाहती है. लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में भी ऐसी ही योजना है.
