मोदी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरेः कई ऐतिहासिक फैसले हुए, जानिए पूरा लेखा-जोखा

नयी दिल्लीः लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के साथ लगातार दूसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी. आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं. इन 100 दिनों में मोदी सरकार ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की. तीन तलाक कानून से लेकर जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने तक सरकार ने अपने कई पुराने वादे पूरे किए.

इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के मद्देनज़र देश में यूएपीए संशोधित बिल भी बहुमत से पास कराया. इतना ही नहीं सरकार ने इन्हीं 100 दिनों में शिक्षा, मेडिकल, रोजगार और किसान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी कई अहम फैसले लिए, कई नीतियों पर काम किया.

विदेशों में भारत की धाक

पीएम मोदी ने इन 100 दिनों में दुनिया के सात अहम देशों का दौरा कर न केवल भारत की धाक जमाई, बल्कि देश की साख बढ़ाने के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने का भी काम किया. इसमें जहां पड़ोसियों से संबंधों को और मजबूत करने के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर अमल किया, वहीं पर दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक और पुराने सहयोगी रहे रूस का भी दौरा कर धाक जमाई.

फ्रांस में जी-7 सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग चर्चा में रही. इस दौरान विदेशी मीडिया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाए रहे. संयुक्त अरब अमीरात(यूएई) के सबसे बड़े अखबारों में से एक खलीज टाइम्स ने पीएम मोदी का लंबा-चौड़ा इंटरव्यू छापा. कई देशों में पीएम मोदी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया.

कई ऐतिहासिक फैसले

1- जम्मू और कश्मीर से हटा 370, लद्दाख बना केंद्र शासित प्रदेश

इन 100 दिनों के कार्यकाल में सबसे बड़ा फैसला सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर लिया. सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया. इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही जम्मू-कश्मीर को आर्टिकल 370 और 35a के तहत मिले सभी विशेष प्रावधान समाप्त हो गए. इतना ही नहीं मोदी सरकार ने इस राज्य के संबंध में एक पुनर्गठन विधेयक भी सदन के सामने रखा और उसे पास कराया. जिसके बाद जम्मू-कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस लेकर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया. अब जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और उससे अलग होकर लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है.

02. तीन तलाक से निजात

मोदी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने का कदम उठाया. मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी के लिए ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019’ को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया. इस तरह से एक अगस्त से तीन तलाक देना कानूनन जुर्म बन गया. राज्यसभा में बहुमत न होने के बाद भी मोदी सरकार इस कानून को अमलीजामा पहनाने में कामयाब रही. सरकार के पहले कार्यकाल से ही यह मुद्दा बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में शामिल था.

03. आतंक के खिलाफ कड़े कदम, यूएपीए बिल बहुमत से पास

मोदी सरकार का रवैया आतंकवाद के खिलाफ अपने पहले कार्यकाल से ही जीरो टॉलरेंस की रही है. दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों के अंदर मोदी सरकार ने संशोधित आतंकवादी विरोधी कानून यानी यूएपीए एक्ट को सदन में पास कराया. नए कानून के मुताबिक अब आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने की आशंका के आधार पर किसी अकेले व्यक्ति को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है. पहले सिर्फ किसी समूह को आंतकी घोषित किया जा सकता था. मोदी सरकार का आतंक पर यह बड़ा प्रहार माना जा रहा है.

05. संशोधित मोटर अधिनियम लागू

मोदी सरकार ने यातायात के नियम तोड़ने वालों पर भी सख्त फैसला लेते हुए नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कराया. अब ट्रैफिक के नियमों की अनदेखी करने वालों की खैर नहीं. इस कानून के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर लोगों को 10 गुना तक का ज्यादा चालान भरना पड़ रहा है. ऐसे में सरकार का यह फैसला बताता है कि नियमों को लेकर मोदी सरकार सख्त है. इस फैसले के बाद लोगों को ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करना पड़ रहा है.

06.-जलसंरक्षण पर विशेष जोर, बना नया जलशक्ति मंत्रालय

मोदी सरकार इन 100 दिनों में जल संरक्षण को लेकर भी काफी सजग दिखी. इसको लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल संरक्षण अभियान शुरू किया. इसके अंतर्गत देश के 256 जिलों के अधिक प्रभावित 1592 खंडों पर जोर दिया जाएगा. इस अभियान को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया कि यह अभियान दो चरणों में चलेगा. 1 जुलाई, 2019 से 15 सितंबर, 2019 तक पहला चरण चलेगा तो 1 अक्टूबर, 2019 से 30 नवंबर, 2019 तक एक अतिरिक्त चरण 2 चलाया जाएगा. अभियान का फोकस पानी के दबाव वाले जिलों और ब्लॉकों पर होगा.

07. बैंकों के विलय का फैसला

मोदी सरकार ने देश में आर्थिक सुधार की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं. सरकार ने दस सरकारी बैंकों के विलय करके चार बड़े बैंक बनाने का ऐलान किया हैं. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया. सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिलाया गया. आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जोड़ने का एलान किया. इस विलय से बैंकों को बढ़ते एनपीए से राहत मिलेगा, साथ ही उपभोक्ताओं को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी.

08. मिशन-फिट इंडिया

नरेंद्र मोदी सरकार देश की जनता को फिट रखने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री ने खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरूआत की. इसके तहत स्कूल, कॉलेज, जिला, ब्लॉक स्तर पर इस मूवमेंट को मिशन की तरह चलाया जाएगा. फिट इंडिया अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार के खेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय आपसी तालमेल से काम करेंगे और इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे.

09. पीएम किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ा

सरकार बनाते ही मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया. सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ा दिया. बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र में इसके विस्तार का वादा किया था. इस स्कीम के तहत खेती-किसानी के लिए सालाना 6000 रुपए तीन किस्तों में मिल रहे हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम अब देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों के लिए लागू हो गई है.

10. एनएमसी बिल विधेयक पास कराया गया

मोदी 2.0 की एक उपलब्धि नेशनल मेडिकल कमिशनल (एनएमसी) बिल पास कराना भी है. इसके तहत मेडिकल कॉउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान एक नई संस्था लेगी. सरकार ने इस बिल को देश को मेडिकल एजुकेशन की दिशा में सबसे बड़ा सुधार करार दिया है. इस विधेयक के तहत इंडियन मेडिकल काउंसिल ऐक्ट 1956 को हटा दिया जाएगा.