गुवाहाटीः भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी की असम इकाई को रविवार को आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) में किसी भी अवैध घुसपैठिये को जगह न मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे. पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के 68वें पूर्ण सत्र के आयोजन स्थल पर शाह को ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदेश भाजपा प्रमुख रंजीत कुमार दास ने कहा कि प्रदेश इकाई ने ‘‘विवादित एनआरसी की खामियों” पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चर्चा की.
दास ने कहा कि शाह ने हमें आश्वासन दिया कि एक भी अवैध घुसपैठिये को भारत में रहने की इजाजत नहीं होगी, भाजपा की यह प्रतिबद्धता जस की तस है. उन्होंने कहा कि शाह ने राज्य इकाई से कहा कि इस संबंध में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. दास ने कहा कि उन्होंने हमें यह भी आश्वासन दिया कि 1971 से पहले भारत आने वाले सभी लोगों को आवश्यक संरक्षण दिया जाएगा.
एनईसी के अध्यक्ष शाह ने इससे पहले दिन में कहा था कि केंद्र सरकार देश में किसी भी अवैध प्रवासी को ठहरने की अनुमति नहीं देगी. उन्होंने कहा कि एनआरसी को लेकर विभिन्न वर्गों से आवाजें उठ रही हैं लेकिन आज मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि भाजपा नीत केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस क्षेत्र में एक भी अवैध प्रवासी न आने पाए.
‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ को लागू करने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए :
गुवाहाटीः असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) से अनुरोध किया कि वह ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ को लागू करने में अहम भूमिका निभाए जिसमें व्यापार, निवेश, पर्यटन और कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों पर बल दिया गया है.
सोनोवाल ने परिषद से भारत के पूर्वोत्तरी राज्यों को ‘मौकों के केंद्र’ के रूप में बढ़ावा देने के लिए आसियान के हर सदस्य देश में एक उत्सव आयोजित कराने का सुझाव दिया. मुख्यमंत्री ने एईसी की 68 वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमें विश्वास है कि नियोजन निकाय के रूप में एनईसी केंद्रीय गृह मंत्री और एनईसी के अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में इस क्षेत्र में विकास को नए सिरे से गति देने में सफल होगा.
पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास की नोडल एजेंसी है. इसमें अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं.
सोनेवाल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनेक्टिविटी में सुधार, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने और हर घर में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के माध्यम से पूर्वोत्तर के विकास की अपनी दिशादृष्टि पेश कर चुके हैं.
मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों और आसियान देशों के बीच युवाओं के आने-जाने से संबंधित कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव दिया जिसका फोकस खेल और संस्कृति पर हो. इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं पर शिक्षण और अनुसंधान की सुविधा के लिए एक भाषा अकादमी की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया.
