श्रीलंकाई वेबसाइट में जया के खिलाफ लेख मामले में उच्चायुक्त को तलब करेगी सरकार

नयी दल्ली:तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ श्रीलंका की रक्षामंत्रालयकी वेबसाइट पर डाले गए एक आपत्तिजनक लेख के विरोध में अन्नाद्रमुक के सदस्यों ने आज संसद में भारी हंगामा किया. इस पर सरकार ने कहा है वह इस लेख की क़डी भर्त्सना करती है और इस मामले में श्रीलंका के उच्चायुक्त को तलब किया जाएगा.

सभापति ने सदन में अन्नाद्रमुक के नेता डॉ एम वी मैत्रेयन से कहा मुद्दा उठाने का यह तरीका नहीं है. अपने सहयोगियों से अपने स्थानों पर जाने के लिए कहें. हंगामा न थमने पर उन्होंने कहा संसद सदस्यों का यह आचरण उचित नहीं है. 10 सदस्यों ने सदन की कार्यवाही बाधित की है. इसके बाद उन्होंने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.

अन्नाद्रमुक सदस्य श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर डाले गए जयललिता के खिलाफ कथित आपत्तिजनक लेख के मुद्दे पर आसन के समक्ष आ कर नारे लगाने रहे थे.

इस मुद्दे पर अन्नाद्रमुक सदस्यों के हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल नहीं चल पाया और बैठक को दो बार स्थगित किया गया. लोकसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर दो बार स्थगित हुई.

उच्च सदन में दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरु होने पर अन्नाद्रमुक वी मैत्रेयन ने कहा कि एक पत्रकार द्वारा लिखे गए बेहद आपत्तिजनक लेख को श्रीलंका के रक्षा मंत्रलय की वेबसाइट पर डाले जाने को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता.

लोकसभा में थंबीदुरई ने सरकार के प्रति कडा रुख अपनाते हुए कहा कि सत्ताधारी दल ने चुनाव में श्रीलंका समस्या के हल का वादा किया था. लेकिन मुझे संदेह है कि अब यह राजग सरकार हम तमिलों से ज्यादा श्रीलंका का समर्थन कर रही है. सरकार ने अभी तक इस लेख की निंदा नहीं की है.

उन्होंने कहा हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है और इस बारे में राजग सरकार बयान दे. स्पीकर से उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री एक महिला हैं और आप भी एक महिला हैं. आप ही बताइये कि इस समस्या के बारे में प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र को प्रेम पत्र कहा जाए तो कैसा लगेगा.

थंबीदुरई ने कहा कि ऐसे में सरकार को उस आपत्तिजनक लेख के बारे में कडी कार्रवाई करनी चाहिए.

इस आलेख में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की गई हैं. उन्होंने मांग की कि सरकार को श्रीलंका के भारत में स्थित उच्चायुक्त को तलब कर इस मामले में अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए.

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा यह विषय वाकई बेहद गंभीर है. भारत इस तरह की कार्रवाई की कठोर निंदा करता है. हम इस मामले में उच्चायुक्त को बुला कर उन्हें सरकार की आपत्ति से अवगत कराएंगे.