नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार गठन के बाद पहली बार आगामी 18 नवंबर से आयोजित होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सर्वदलीय बैठक बुलायी. उम्मीद यह जतायी जा रही है कि इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार भारत में बरसों से रह रहे गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के उद्देश्य से नागरिकता संशोधन बिल समेत कई अहम विधेयक को भी पेश करेगी.
लोकसभा अध्यक्ष की ओर से बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी के अलावा कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, लोजपा से चिराग पासवान, पिनाकी मिश्रा, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए.
गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो 13 दिसंबर तक चलेगा. केंद्र सरकार गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के उद्देश्य से नागरिकता (संशोधन) विधेयक समेत कई अहम बिल पेश करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी नागरिकता विधेयक को संसद में पेश किया गया था.
इस बिल को लेकर विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध किया था. विपक्षी दलों ने धार्मिक आधार पर भेदभाव के रूप में बिल की आलोचना की थी. यह बिल जनवरी में लोकसभा से पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में लंबित हो गया. बिल को लेकर असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी किये गये थे.
