नागरिकता कानून: आज सड़क पर उतरेंगी सीएम ममता, इधर, बांग्लादेश ने भारत से मांगी घुसपैठियों की सूची

नागरिकता कानून के खिलाफ पूर्वोत्तर समेत देश के कई राज्यों में हंगामा जारी नदिया, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद और हावड़ा जिलों में तीसरे दिन भी हिंसा नयी दिल्ली/कोलकाता : संशोधित नागरिकता कानून का विरोध पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण राज्यों तक फैल गया है. रविवार को दिल्ली समेत कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन हुआ. असम, त्रिपुरा, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 16, 2019 8:12 AM
नागरिकता कानून के खिलाफ पूर्वोत्तर समेत देश के कई राज्यों में हंगामा जारी
नदिया, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद और हावड़ा जिलों में तीसरे दिन भी हिंसा
नयी दिल्ली/कोलकाता : संशोधित नागरिकता कानून का विरोध पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण राज्यों तक फैल गया है. रविवार को दिल्ली समेत कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन हुआ. असम, त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड में तो पहले से ही विरोध प्रदर्शन चल रहा है. अब बिहार, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है.
पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरे दिन हिंसा जारी रही. इसके अलावा देर शाम दिल्ली में भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की. इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े. झड़प में छह पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. वहीं, उपद्रवियों को पकड़ने के लिए पुलिस जामिया विश्वविद्यालय में घुस गयी और गेट बंद करा दिये.
उधर, पश्चिम बंगाल के नदिया, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद और हावड़ा जिलों में रविवार को उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की. उत्तर 24 परगना और नदिया जिलों के अमदंगा और कल्याणी इलाके में प्रदर्शनकारियों ने कई रास्तों को जाम कर दिया और सड़कों पर आगजनी की. इसी तरह हावड़ा, बर्धमान और बीरभूम में भी प्रदर्शनकारियों ने रैलियां निकालीं और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
इस बीच, प्रशासन ने सोशल मीडिया पर अफवाहों और फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए मालदा, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, उत्तरी 24 परगना में और दक्षिणी 24 परगना के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. मुख्यमंत्री ने देर शाम अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने लोगों से हिंसा नहीं करने की अपील की. उधर, स्थिति को देखते हुए गुवाहाटी, न्यू अलीपुरद्वार और न्यू जलपाईगुड़ी से पूर्वी इलाके की ओर जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गयी हैं.
दिल्ली : चार बसें और एक दमकल गाड़ी को जलाया
जामिया इलाके में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े
पुलिस के साथ झड़प में 35 छात्र घायल, 11 अस्पताल में भर्ती, वहीं छह पुलिसकर्मी भी जख्मी
जामिया प्रशासन का आरोप- छात्र कैंपस में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस जबरदस्ती यहां घुसी
पुलिस ने कहा- हिंसा करने वाले उपद्रवियों को पकड़ने के लिए जामिया कैंपस में जवान गये
सुखदेव विहार, जामिया मिलिया इस्लामिया, ओखला विहार, जसोला विहार, शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन बंद
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के सभी स्कूल सोमवार को रहेंगे बंद
दिल्ली में जंतर-मंतर पर और पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन
बंगाल : आज सड़क पर उतरेंगी सीएम ममता बनर्जी
गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में लगाये गये कर्फ्यू में ढील, दुकानों पर उमड़े लोग
असम में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए दूसरे दिन भी चली विशेष ट्रेनें
छह उड़ान सेवाएं रद्द, एयरपोर्ट पर फंसे कई लोग, अफरातफरी की रही स्थिति
असम गण परिषद के कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन
भारतीय मुसलमान घुसपैठिये और शरणार्थी नहीं, उन्हें डरने और घबराने की जरूरत नहीं : हसन रिजवी
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख सैयद गयूरुल हसन रिजवी ने कहा है कि नागरिकता कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है. भारतीय मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे घुसपैठिये या शरणार्थी नहीं हैं. यहां के मुसलमानों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों से क्या लेना-देना है? हम तो भारतीय मुसलमान हैं. भारतीय मुसलमान को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है.
जस्टिस धींगरा बोले- संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है नागरिकता कानून
वरिष्ठ कानूनविद और दिल्ली हाइकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएन धींगरा ने कहा है कि नागरिकता कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है. यह कानून तो आजादी के बाद ही लागू किया जाना चाहिए था. इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध बताये जाने पर उन्होंने कहा कि संविधान धर्म और जाति दोनों के आधार पर भेदभाव करना स्वीकार करता है. जाति के आधार पर दी गयी विशेष सुविधा और आरक्षण क्या है?
बांग्लादेश ने भारत से कहा- बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूची दें, हम उन्हें वापस बुलायेंगे
ढाका : बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने रविवार को कहा कि उनके देश ने भारत से अनुरोध किया कि अगर उसके पास वहां अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की सूची है, तो उसे मुहैया कराये. उनका देश उन्हें लौटने की मंजूरी देगा. एनआरसी पर मोमेन ने कहा कि बांग्लादेश-भारत के संबंध सामान्य और काफी अच्छे हैं. इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. कहा कि कुछ भारतीय नागरिक आर्थिक वजहों से बिचौलिये के जरिये अवैध रूप से बांग्लादेश में घुस रहे हैं.

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