यूपीएससी परीक्षा मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक 24 अगस्त के बाद

नयी दिल्लीः यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सी-सैट के मुद्दे का समाधान निकालने के लिए सर्वदलीय बैठक जल्द बुलाए जाने की विपक्ष की मांग के बीच सरकार ने आज कहा कि वह इस मुद्दे पर गंभीर है और 24 अगस्त को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के बाद बैठक बुलाई जाएगी.

राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के बाद विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वह सदन को आश्वासन देते हैं कि 24 अगस्त को होने वाली परीक्षा के बाद सर्वदलीय बैठक बुलायी जाएगी.

उन्होंने कहा कि यह ऐसा मुद्दा है जिसके विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा किए जाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आखिरी समय में कुछ नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि इस संबंध में सदन के अंदर और बाहर भी परस्पर विरोधाभासी विचार सामने आए हैं.नायडू ने कहा कि यह स्थिति उनकी सरकार की बनायी हुयी नहीं है और यह व्यवस्था 2011 से ही है.

उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले भी इस मुद्दे का हल निकालने का आश्वासन दिया था लेकिन यह मामला सरल नहीं है जो कम समय में सुलझ जाए. उन्होंने कहा कि संसद के मौजूदा सत्र तक सर्वदलीय बैठक बुलाना संभव नहीं है.उन्होंने कहा कि 24 अगस्त को होने वाली सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं. हमें बच्चों को इसकी तैयारी करने देनी चाहिए. इसे लेकर उनके मन में कोई दुविधा पैदा नहीं करनी चाहिए.

नायडू ने कहा कि इस पूरे मुद्दे पर हम 24 अगस्त के बाद व्यापक विचार विमर्श कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जो भी हल निकाला जाएगा वह यूपीएससी सहित सभी पक्षों को विश्वास में ले कर किया जाएगा. इससे पूर्व, विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह मुद्दा सदन में पिछले कई दिनों से उठ रहा है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को भाषा की लडाई नहीं बनाया जाना चाहिए और भाषा के नाम पर देश को नहीं बांटा जाना चाहिए.

आजाद ने कहा कि सरकार ने पहले एक सप्ताह में इस मुद्दे का हल निकालने का आश्वासन दिया था जिसे बाद में 15 दिन कर दिया गया. उन्होंने कहा कि क्या सरकार 24 अगस्त के बाद इस मुद्दे का हल निकालेगी जब सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी.

उन्होंने कहा कि सरकार को संसद के मौजूदा सत्र के रहते ही सर्वदलीय बैठक बुला लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि इस मुद्दे का हल संसद में नहीं निकला और यह मुद्दा सडकों पर चला गया तो सरकार के लिए इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा.

इससे पूर्व प्रश्नकाल के बाद यह मुद्दा उठाते हुए जदयू नेता शरद यादव ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर सभापति को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है. उन्होंने कहा कि यह लाखों छात्रों के भविष्य से जुडा मुद्दा है और संसद के भीतर तथा बाहर इसे लेकर लोग उद्वेलित हैं.यादव ने कहा कि सरकार ने जो समाधान दिया है उससे समस्या और उलझ गई है. इसके बजाय सरकार को चाहिए कि वह सी-सैट को वैकल्पिक या क्वालिफाइंग बना दे.

कांग्रेस के सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा कि यह लाखों बच्चों के भविष्य से जुडा मामला है. सरकार को इसके तकनीकी पक्षों पर न जा कर इसका जल्द समाधान निकालना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारी लेते हुए सर्वदलीय बैठक जल्द बुलवाए.