नयी दिल्ली: आज शून्यकाल के दौरान सपा के एक सदस्य ने देश में बिना पुष्टि किए गए आवासीय पतों के आधार पर जारी सिमकार्ड को भारत देश के लिए खतरनाक बताया. उन्होंने सदन में यह बताते हुए चिंता जताई की देश में करोडों मोबाइल सिमकार्ड इस तरह से उपयोग में लाए जा रहे हैं. सपा नेता ने मांग की कि उपयुक्त कानून बना कर मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के खिलाफ ऐसे मामलों में समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए.
शून्यकाल में सपा के नरेश अग्रवाल ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में 4 करोड 16 लाख ऐसे मोबाइल सिम हैं जिनके पतों की पुष्टि नहीं की गई. उन्होंने कहा कि ऐसे कई मोबाइल सिम का इस्तेमाल अपराध की घटनाओं में किया जाता है और मोबाइल से जुडे अपराध की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है.
अग्रवाल ने कहा कि देश में अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि अपराधी पाकिस्तान के सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आतंकवादी भी ऐसे फर्जी पतों पर लिए गए सिम का इस्तेमाल करते हैं.
उन्होंने कहा कि दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों पर 4200 करोड रुपये का जुर्माना लगाया है. लेकिन इस मामले में इन कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
सपा नेता ने कहा कि बिना पते के मोबाइल सिम जारी करना एक गंभीर अपराध है और इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई के लिए कानूनों को प्रभावी बनाना चाहिए. यदि सरकार आवश्यक समझती है तो संबंधित कानूनों में उपयुक्त संशोधन भी किया जा सकता है.
