नयी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार को गंगा की सफाई के बारे में उसके चुनाव घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सवाल किया कि इस संबंध में तत्काल आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाये जा रहे हैं. न्यायालय ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर 2500 किलोमीटर लंबी इस पवित्र नदी को प्रदूषण मुक्त कराने की कार्ययोजना का खाका पेश करने का निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि गंगा की सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसे गति प्रदान करने की आवश्यकता है. न्यायाधीशों ने गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के भाजपा के चुनाव पूर्व वायदे का जिक्र करते हुये सवाल किया, क्या आप गंगा नदी को बचा रहे हैं? यह तो आपके चुनाव घोषणा पत्र में भी था. सालिसीटर जनरल रंजीत कुमार ने इस मामले में कुछ और वक्त मांगा.
