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दिग्विजय ने कहा,मोदी अब तीन-तीन लाख रुपये उपलब्ध करायें

भोपाल : कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से देश की जनता को तीन-तीन लाख रुपये दिये जाने की मांग की है.सिंह ने आज यहां प्रदेश कांग्रेस द्वारा देवास जिले में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिये रवाना होने से पहले संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि मोदी ने लोकसभा चुनाव […]

भोपाल : कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से देश की जनता को तीन-तीन लाख रुपये दिये जाने की मांग की है.सिंह ने आज यहां प्रदेश कांग्रेस द्वारा देवास जिले में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिये रवाना होने से पहले संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने भाषणों में कहा था कि यदि वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो विदेशों से काला धन वापस मंगायेंगे और देश के प्रत्येक नागरिक को तीन तीन लाख रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे. सिंह ने कहा कि अब मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गये हैं और अब उन्हें अपने वायदे के अनुरुप देश के प्रत्येक नागरिक को न सही लेकिन उन लोगों को तीन तीन लाख रुपये दिये जाने चाहिये, जो आयकर अदा नहीं करते हैं.

यह पूछे जाने पर कि क्या विदेशों से काला धन वापस लाया जाना कानूनी रुप से संभव है, सिंह ने कहा कि हम पहले से ही कहते आये हैं कि इसके लिये सरकार को उस देश के साथ संधि पर हस्ताक्षर करना चाहिये, बशर्ते उस देश का कानून इस बात की इजाजत देता हो तो. एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी विदेशों से काला धन वापस लाये जाने विरोध में नहीं थी और काला धन विदेशों से वापस लाया जाना चाहिये.

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह बयान दिया है कि विदेशों में जिनका काला धन जमा है उनके नाम नहीं बताये जा सकते क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने उन देशों के साथ इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर किये थे. इस बयान की ओर सिंह का ध्यान दिलाये जाने पर उन्होंने कहा कि जेटली इस संबंध में सत्य नहीं बोल रहे हैं और उनसे ऐसा असत्य बोलने की अपेक्षा नहीं थी. एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सिंह ने महाराष्ट्र और हरियाणा में एक्जिट पोल के नतीजों के संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया.

म.प्र में व्यावसयायिक परीक्षा मंडल भर्ती घोटाले के संबंध में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि उन्होने इस संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहे हैं एवं उन्हें उच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है. उन्होने कहा कि व्यापम के समान ही म.प्र लोक सेवा आयेाग की भर्ती में भी भारी फर्जीवाडा हुआ है और वे शीघ्र ही इस मामले को भी उठायेंगे.

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