नयी दिल्ली : विदेशों में कालाधन जमा करने वाले लोगों का नाम उजागर करने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारी कर ली है.हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी खबर के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कालाधन से जुडे 136 लोगों के नामों की पहली लिस्ट जारी करेगी.
खाताधारकों के नाम बतायेगी मोदी सरकार
प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मंत्रिपरिषद को बताया है कि सरकार विदेशों में कथित तौर पर काला धन जमा करनेवाले कुछ लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट को बताने जा रही है. उनमें ऐसे लोगों के नाम बताये जायेंगे, जिनके खिलाफ इस मामले में जांच हो रही है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, दिवाली से पहले अपने मंत्रियों को दिये भोज के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ नाम बताये जायेंगे.
* भाजपा ने किया था वादा : भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान विदेशों में भारतीयों द्वारा जमा कराये गये कालेधन के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था और वादा किया था कि उसकी सरकार इसे वापस लायेगी. सरकार ने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि संबंधित देशों से हुए समझौते के तहत कालाधन जमा करनेवालों के नाम सार्वजनिक तौर पर उजागर नहीं किये जा सकते हैं, लेकिन जांच एजेंसियों को नाम दिये जा सकते हैं.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था, हमें नामों को सार्वजनिक करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें विधिवत कानूनी प्रक्रि या के तहत ही सार्वजनिक किया जा सकता है. डीटीएए इसमें बाधा बन रही है, जिस पर जर्मनी व तत्कालीन यूपीए सरकार के बीच 19 जून, 1995 को हस्ताक्षर किया गया था.
* कांग्रेस को होगी शर्मिंदगी : वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि वह उन भारतीयों के नाम नहीं बतायेगी, जिन्होंने विदेशों में कालाधन छिपा कर रखा है. कहा, जब हम उनके नाम अदालत को बतायेंगे, तो उससे कांग्रेस को सबसे अधिक शर्मिंदगी होगी. उक्त बातें जेटली ने एक चैनल को दिये साक्षात्कार में कही.
