नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय में जारी जनहित याचिका के बाद केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने बेघरों के लिये राज्यों में अस्थायी और स्थायी बसेरों के निर्माण की कार्ययोजना के बारे में विचार विमर्श के लिये कल सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की बैठक बुलाई है.
यह बैठक इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश को देखते हुये बुलाई गई है. बेघरों के लिये बसेरे उपलब्ध कराये जाने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया था.
उच्चतम न्यायालय ने 13 नवंबर को आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को दस दिन के भीतर एक बैठक बुलाने का आदेश दिया था जिसमें राज्यों में गरीबों के लिये आश्रय स्थलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके. उसके बाद केंद्र तीन सप्ताह में इस संबंध में हलफनामा दाखिल करे.
