नयी दिल्ली : केंद्रीय विद्यालयों के हजारों छात्रों के लिए राहत की खबर है. सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस साल छात्रों को संस्कृत की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी. इससे पहले सरकार ने जर्मन की जगह संस्कृत को तीसरी भाषा के रूप में मान्यता दी थी.
केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत को बताया कि, केंद्रीय विद्यालय के कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थी इस साल जर्मन को वैकिल्पक भाषा के रूप में चुन सकते हैं. उन्हें इस साल संस्कृत में परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा करना काफी मुश्किल होगा. कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को करेगा.
