नयी दिल्ली: केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने आज कहा कि केंद्र सरकार का राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की बैठक बुलाने या राज्यों से बिना चर्चा किये एकतरफा ढंग से योजना आयोग को समाप्त करने का निर्णय संघीय ढांचे को कमतर करता है.चांडी ने कहा कि केंद्र सरकार योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाना चाहती है जो अधपकी तथा गैर जरुरी है और देश के योजनाबद्ध विकास की जरुरत को नजरंदाज करती है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से इस विषय पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान चांडी ने कहा, ‘‘ यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार एकतरफा ढंग से योजना आयोग को समाप्त करने की पहल कर रही है जो 1950 से ही अस्तित्व में है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.’’ उन्होंने कहा कि योजना आयोग का सामाजिक समानता, विकेंद्रीयकृत योजना और देश के सामाजिक एवं आर्थिक रुप से पिछडे वर्ग समेत देश की आबादी के मानव विकास पर नजर रखने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘योजना कार्यो को वित्त मंत्रालय और संबंधित मंत्रालयों में वितरित करने के प्रस्तावित कदम से दृष्टि और दीर्घावधि सोच को नुकसान पहुंचेगा.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ मेरा मानना है कि कई अवसरों पर योजना आयोग की बेवजह ही कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विफलता के लिए आलोचना की जाती है. सचाई यह है कि समय समय पर योजना से काफी भटकाव होता है और इन्हें लागू करने में विफलता सामने आई है.’’ चांडी ने कहा, ‘‘ मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि समय की कसौटी पर खरे उतरे संस्थान में सम्पूर्ण बदलाव किया जाए.’’
