कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को उस अर्जी पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्यमय परिस्थितियों में लापता होने से जुडे गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग की गई है. कोलकाता के गैर-सरकारी संगठन ‘इंडियाज स्माइल’ की ओर से दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति असीम बनर्जी और न्यायमूर्ति आशीष कुमार की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि वह सर्दी की छुट्टियों के बाद दो हफ्तों के भीतर अदालत में हलफनामा दाखिल करे.
इस मामले में केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय, रिसर्च एंड अनालिसिस विंग, खुफिया ब्यूरो, प्रधानमंत्री के निजी सचिव, रक्षा सचिव, गृह मामलों के विभाग और पश्चिम बंगाल सहित अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है.
इस याचिका में नेताजी से जुड़ी सभी गोपनीय फाइलों को वर्गीकरण की सूची से अलग करने का अनुरोध किया गया है ताकि उनके लापता होने से जुड़े रहस्य की गुत्थी सुलझाई जा सके.
