कांग्रेस समेत 22 विपक्षी दलों ने की अम्फान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, कहा-बंगाल और ओडिशा को मदद करे केंद्र
कांग्रेस समेत देश के 22 विपक्षी दलों ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवात अम्फान से हुए जानमाल के भारी नुकसान पर दुख जताते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इसे तत्काल राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दोनों राज्यों की मदद की जाए.
नयी दिल्ली : कांग्रेस समेत देश के 22 विपक्षी दलों ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चक्रवात अम्फान से हुए जानमाल के भारी नुकसान पर दुख जताते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इसे तत्काल राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दोनों राज्यों की मदद की जाए. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई विपक्षी दलों की बैठक में ‘अम्फान’ के कारण मारे गये लोगों की याद में कुछ पल के लिए मौन रखा गया.
इन पार्टियों ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि देश के लोग कोविड-19 का मुकाबला करते हुए अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसी दौरान चक्रवात अम्फान का आना दोहरा झटका और लोगों को भावनाओं को तोड़ने वाला है. उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि दोनों राज्यों के लोगों को सरकारों एवं देशवासियों से तत्काल मदद और एकजुटता की जरूरत है. विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार से आग्रह करती हैं कि इसे तत्काल राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और फिर इसी के मुताबिक राज्यों को मदद दी जाए.
विपक्षी दलों ने कहा, ‘फिलहाल, राहत और पुनर्वास सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, परंतु इस आपदा के परिणामस्वरूप कई दूसरी बीमारियां पैदा होने की आशंका को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. इसलिए हम केंद्र सकार का आह्वान करते हैं कि वह दोनों राज्यों के लोगों की मदद करे. विपक्ष की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे समेत 22 दलों के नेता शामिल हुए.
बता दें कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आग्रह पर सूबे के अम्फान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया. इस दौरान उन्होंने सुपर साइक्लोन अम्फान से हुए नुकसान का जायजा भी लिया. इस दौरान राज्यपाल व सीएम के अलावा केंद्रीय मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल ने भी हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया. इसके बाद समीक्षा बैठक होगी.