मुंबई: नये प्रमुख बंदरगाहों में शुल्क निर्धारण नियंत्रण मुक्त रखने के फैसले के बाद जहाजरानी मंत्रलय जल्दी ही सभी बंदरगाहों पर शुल्क निर्धारण में समानता लाने के लिये नियमों को और उदार बनाने पर विचार कर रहा है. यह बात आज जहाजरानी राज्य मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कही.
देवड़ा ने यहां एक समारोह के मौके पर संवाददाताओं से कहा ‘‘हम महीने भर में नए नियम लाएंगे जिससे प्रमुख बंदरगाहों और छोटे बंदरगाहों के बीच मूल्यनिर्धारण में समानता आएगी. यह निर्णय क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिहाज से लिया जायेगा.’’इस मौके पर मौजूद जहाजरानी मंत्री जी के वासन ने इस बारे में और जानकारी देने से इनकार किया.
उन्होंने कहा कि जब से इस जनवरी में प्रमुख बंदरगाहों के शुल्क प्राधिकार :टैंप: को खत्म करने के सैद्धांतिक फैसले की घोषणा की है मंत्रलय ने विदेशी निवेशकों समेत सभी संबद्ध पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा की है.
देवड़ा ने कहा ‘‘हमने सबकी समस्या पर विचार किया है और इस संबंध में उचित कदम उठाया जाएगा. आने वाली नई परियोजनाएं निश्चित तौर पर अपने लिए नई दरें तय करेंगी लेकिन हमें यह देखना है कि मौजूदा परियोजनाओं को इस फैसले का फायदा कैसे मिले.’’ सरकारी बंदरगाहों में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाने के लिए मंत्रलय ने जनवरी में नई परियोजनाओं के लिए शुल्क तय करने वाले नियामक की निगरानी खत्म करने का सैद्धांतिक फैसला किया था.
