नयी दिल्ली : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बीमा तथा कोयला ब्लाक आवंटन के मुद्दे पर अध्यादेश लाने के सरकार के फैसले का विरोध करते हुए आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखा. पार्टी ने राष्ट्रपति से इन अध्यादेशों को मंजूरी नहीं देने तथा शासन के अधिकारवादी तरीके लागू करने की प्रवृत्ति को कुचलने का आग्रह किया है.
माकपा के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने सरकार के इन कदमों को संसदीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया है और इन्हें मंजूरी नहीं मिले यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की है.
पत्र में उन्होंने लिखा है, मैं आपसे गंभीरता से आग्रह करता हूं कि आप इस तरह के अध्यादेशों को मंजूरी नहीं दें. पत्र में कहा गया है कि इस तरह के कदम संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होंगे.
उल्लेखनीय है कि सरकार ने राज्यसभा में हंगामे के कारण बीमा और कोयला क्षेत्र में अटके सुधारों को गति देने के लिए महत्वपूर्ण अध्यादेशों को आज मंजूरी दी.
संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के एक दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) सीमा बढाने के लिये अध्यादेश लाने और कोयला नीलामी के लिये अध्यादेश फिर से जारी करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई.
