नई दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दूरसंचार, खुदरा और रक्षा जैसे क्षेत्र में विदेशी निवेश सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे. एक अधिकारी ने बताया कि विदेशी कंपनियों द्वारा घरेलू फार्मा कंपनियों के अधिग्रणह के बढ़ते मामलों पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जताई गई चिंता पर भी बैठक में चर्चा होगी. औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा घरेलू फार्मा कंपनियों के बढ़ते अधिग्रहण के मामले पर चिंता जताई है और प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है.
उसने कहा, बैठक में एफडीआई से जुड़े सभी मामलों पर चर्चा किए जाने की संभावना है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा और वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बैठक में शामिल होने की संभावना है. भारत को एक निवेश स्थल के तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्रालय ने एफडीआई व्यवस्था में व्यापक बदलाव का पिछले महीने प्रस्ताव किया था जिसमें उसने रक्षा, बहु-ब्रांड खुदरा और दूरसंचार सहित सभी क्षेत्रों में निवेश सीमा अधिक करने का पक्ष लिया.
आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम की अध्यक्षता वाली एक समिति ने एक तरह से 26 प्रतिशत की सीमा खत्म कर लगभग सभी क्षेत्रों में एफडीआई सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने की सिफारिश की है. समिति ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के अलावा बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने व दूरसंचार क्षेत्र में इसे 100 प्रतिशत करने की सिफारिश की है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012-13 में एफडीआई प्रवाह 22.42 अरब डॉलर रहा जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 36.50 अरब डॉलर था.
