भूमि अधिग्रहण संबंधित विधेयक मानसून सत्र में पारित होने की उम्मीद

नयी दिल्ली : एलपीजी के सभी उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण(डीबीटी )के तहत इस साल के अंत तक उनके बैंक खातों के माध्यम से सब्सिडी मिलने लगेगी. रेल टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना जल्द की जाएगी. दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी का अगला चरण शीघ्र शुरु होगा. चालू वित्त वर्ष में देश की वृद्धि दर 6 फीसद अथवा इससे थोड़ी अधिक रहेगी. रियल एस्टेट , भूमि अधिग्रहण एवं रेहड़ी पटरीवालों से संबंधित विधेयक मानसून सत्र में पारित होने की उम्मीद है.

प्रत्यक्ष कर संग्रहण :डीटीसी: में आधिकारिक संशोधन मानसून सत्र समाप्त होने से पहले संसद में पेश किये जाएंगे. सोने का आयात प्रतिबंधित करना संभव नहीं है. विदेशी मुद्रा की आय और व्यय के आधार पर रपया अपना स्तर प्राप्त कर लेगा.

कंपनियों के लिए धन जुटाना चुनौतीपूर्ण हो गया है और आईपीओ बाजार मुश्किल दौर से गुजर रहा है.