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केजरीवाल ने ग्रामीण दिल्ली को विशेष दर्जा, धन देने का वादा किया

नयी दिल्ली : दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के वोटरों को लुभाने की कोशिश के तहत आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने पर वह गांवों को विशेष दर्जा देगी और सांसद विकास निधि की तर्ज पर ‘ग्राम विकास निधि’ की शुरूआत करेगी. […]

नयी दिल्ली : दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के वोटरों को लुभाने की कोशिश के तहत आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने पर वह गांवों को विशेष दर्जा देगी और सांसद विकास निधि की तर्ज पर ‘ग्राम विकास निधि’ की शुरूआत करेगी.

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने वादा किया कि वह सभी गांवों को पाइप से पानी मुहैया कराएंगे और ग्रामीण दिल्ली के स्वरुप से छेडछाड किए बगैर गांवों के आधारभूत ढांचे को उन्नत करेंगे. केजरीवाल ने कहा, ‘‘हम ग्रामीणों को विशेष दर्जा देंगे और सांसदों एवं विधायकों की तर्ज पर ग्राम विकास कोष की स्थापना करेंगे. इससे ग्रामीणों को अपने गांव के विकास में सहयोग मिलेगा. हम (दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की) धारा 33 और 81 को खत्म कर देंगे और धारा 81 के तहत दर्ज मामलों को वापस ले लेंगे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम लाल डोरे की सीमा की भी समीक्षा करेंगे और गांव वालों से विचार-विमर्श करेंगे. दिल्ली का विकास इसके गांवों के विकास के बिना संभव नहीं है.’’

दिल्ली-हरियाणा सीमा पर स्थित घूमन हेडा गांव में ‘दिल्ली डायलॉग’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ‘आप’ के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा कि वे ‘‘भाजपा को वोट न दें’’. बहरहाल पूर्व मुख्यमंत्री को बवाना में एक रैली के दौरान कुछ विरोध का सामना करना पडा जहां प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने मांग की कि गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए और आरोप लगाए कि केजरीवाल धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं.

घूमन की रैली में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी :भाजपा: की सरकार होने से मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के ‘‘पिट्ठू’’ के तौर पर काम करेगा. भाजपा को आडे हाथ लेते केजरीवाल ने कहा कि पार्टी गांव के लोगों को सिर्फ वोट बैंक समझती है और उसने ग्रामीणों की जमीनें हडपने का ही काम किया है. गांवों को विशेष दर्जा देने का वादा करते हुए ‘आप’ के प्रमुख ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली भूमि सुधार कानून के उन प्रावधानों की भी समीक्षा करेगी जो किसानों के हितों के खिलाफ हैं.

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