वाड्रा की फर्म को आयकर विभाग का नोटिस, आज पूछताछ के लिए बुलाया

नयी दिल्लीः आयकर विभाग ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के विवादित जमीन सौदों और आर्थिक लेनदेन को लेकर उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा के विवादित जमीन सौदों और आर्थिक लेन-देन की जांच की दिशा में पहला कदम उठाया है. आयकर ने इससे जुड़ी पड़ताल शुरू कर दी है. अंगरेजी अखबार के मुताबिक, आयकर ने स्काइलाइट हॉस्पिटेलिटी के मुख्य अधिकारी को नोटिस भेज कर शुक्रवार को बुलाया है.

स्काइलाइट हॉस्पिटेलिटी वाड्रा की फर्म है. इस फर्म का नाम डीएलएफ के साथ लेन-देन और कमर्शियल लाइसेंस हासिल करने से जुड़े विवाद के केंद्र में है. फर्म को 2005-06 के बाद से उसकी अचल संपत्तियों की खरीद या बिक्री के ऐग्रिमेंट्स का ब्योरा देने को कहा गया है.

सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने कंपनी पंजीयक से कंपनी के बारे में दस्तावेज जुटाने तथा रीयल एस्टेट तथा आतिथ्य क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाने के बाद नोटिस जारी किया है.

भाजपा की प्रतिक्रिया

भाजपा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इस तरह का नोटिस भेजना आयकर विभाग का कर्तव्य है. उसने वाड्रा पर कथित भूमि सौदों के जरिये अप्रत्याशित लाभ कमाने का आरोप लगाया.

भाजपा प्रवक्ता जी वी एल नरसिम्हा राव ने कहा, ‘‘यदि रॉबर्ट वाड्रा को कोई नोटिस दिया गया है, तो मुझे लगता है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है. प्रशासनिक प्रक्रिया है. नोटिस भेजना कर अधिकारियों की जिम्मेदारी है. ऐसे सभी मामले जिनमें अप्रत्याशित लाभ हुआ है उनमें उनको सवाल पूछने या जवाब पाने का अधिकार है.’’ उन्होंने कहा कि वाड्रा ने सिर्फ एक सौदे में 50 करोड रुपये का अप्रत्याशित लाभ कमाया. इस पूरे सौदे की जानकारी सार्वजनिक है.

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वाड्रा की कंपनी को नोटिस भेजना आयकर विभाग की सामान्य कार्रवाई है. उन्होंने कहा, ‘‘वाड्रा के मुद्दे पर टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है. मीडिया सहित कोई भी व्यक्ति हर बार किसी नोटिस को लेकर सवाल उठाना शुरु करता है तो यह गलत है.’’

फर्म की हरियाणा व राजस्थान में जमीन : आयकर विभाग ने स्काइलाइट और डीएलएफ के बीच हुई डील, फर्म और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के संबंध और हरियाणा में कमर्शियल कॉलोनी लाइसेंस हासिल करने के खर्च की जानकारी मांगी है. स्काइलाइट हॉस्पिटेलिटी के पास हरियाणा के मानेसर में 3.53 एकड़ और राजस्थान के बीकानेर में 470 एकड़ की जमीन है.

खट्टर बोले वाड्रा भूमि सौदे में कार्यवाही कानून के मुताबिक की जा रही है

हरियाणा सरकार ने गुरुवार को कहा कि राबर्ट वाड्रा भूमि सौदा मामले में वह कानून के मुताबिक कार्यवाही कर रही है.मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहां एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम इस मामले में प्रशासनिक रुप से और कानून के मुताबिक कार्यवाही कर रहे हैं.’’ वाड्रा कंपनी की संलिप्तता वाले भूमि सौदों में अनियमितता होने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान यह मुद्दा उठाया था और अक्तूबर 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर हमला बोला था.