राजनाथ के अंग्रेजी संबंधी बयान पर कांग्रेस का पलटवार

नयी दिल्ली : अंग्रेजी के प्रसार से भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचने के बारे में भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ने आज कहा कि विपक्षी पार्टी ने खुद भी अपना विजन दस्तावेज उन लोगों से ‘आउटसोर्स’ किया है जो केवल अंग्रेजी ही बोलते हैं. सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने यहां कहा, ‘‘मुझे कई बार अपने मित्रों पर हंसी आती है. एक तरफ उनके विजन दस्तावेज का काम उन लोगों को सौंपा जाता है जो अंग्रेजी के अलावा अन्य कोई भाषा नहीं बोलते.’’

तिवारी ने कहा, ‘‘भाषा को लेकर विवाद पैदा करने की यह कोशिश या यह कहना कि एक भाषा दूसरी से अच्छी या बुरी है, इससे देश मजबूत नहीं होता और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल से यह अपेक्षा नहीं की जाती.’’सूचना और प्रसारण मंत्री ने भाजपा नेता यशवंत सिन्हा की अर्थव्यवस्था से निपटने के सरकार के तौर-तरीके की आलोचना को भी खारिज कर दिया.उन्होंने कहा, ‘‘कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि जिस तरह के वैश्विक आर्थिक माहौल में हम हैं, उसमें क्या कोई जिम्मेदार राजनीतिक दल वाकई अर्थव्यवस्था में 5 से 6 प्रतिशत विकास की आलोचना कर सकता है जबकि अधिकतर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में या तो नकारात्मक विकास हो रहा है या बमुश्किल सकारात्मक विकास हो रहा है.’’

तिवारी के मुताबिक प्रधानमंत्री इशारा कर चुके हैं कि चीजें पिछले कुछ सालों जैसी अच्छी नहीं हैं लेकिन सरकार देश को अत्यंत उच्च विकास के रास्ते पर लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि पूरी तरह तुलनात्मक अध्ययन करें तो 1998 से 2004 की अवधि में, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में थी, तब भारत में राजग सरकार में 5.8 प्रतिशत का विकास हुआ था.

तिवारी ने कहा कि 2007 से 2012 तक जब विश्व की अर्थव्यवस्था संभवत: 30 के दशक के बाद सर्वाधिक मंदी के दौर से गुजर रही थी तब देश में 8.2 प्रतिशत की दर से विकास हुआ और कुछ सालों में 9 प्रतिशत विकास दर रही. उन्होंने सिन्हा पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो भारत का वित्त मंत्री रहा हो, वह इन तथ्यों के प्रति पूरी तरह बेखबर नहीं रह सकता या आंखें नहीं मूंद सकता.आगामी चुनावों को लेकर भाजपा द्वारा संभावित नई टीम के गठन के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले नौ साल में ऐसी अनेक टीमों को पछाड़ा है. मध्याह्न भोजन योजना के बारे में एक सवाल के जवाब में तिवारी ने कहा कि इस योजना के लिए धन केंद्र सरकार देती है और उसे लागू राज्य सरकार करती है.