नयी दिल्ली : गंभीर धोखाघड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ)कोलकाता के सारधा समूह सहित 54 कंपनियों की कथित रुप से घोखाधड़ीपूर्ण धन संग्रह योजनाओं के खिलाफ अपनी जांच रपट 2-3 माह में सौंप देगा.कंपनी मामलों के मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि एसएफआईओ जल्दी ही जांच की प्राथमिक रपट सौंपेगी लेकिन अंतिम रपट तैयार होने में थोड़ा वक्त लगेगा. सारधा समूह द्वारा निवेशकों से हजारों करोड़ रपए की कथित ठगी की घटना के बाद सरकार ने अपैल में सरकार ने जनता से धन जुटाने वाली इन कंपनियों के विरूद्ध एसएफआईओ जांच का आदेश दिया था. एसएफआईओ द्वारा गठित विशेष कार्य दल इस मामले की जांच कर रहा है.
पायलट ने कहा ‘‘एसएफआईओ जल्दी ही अब तक हुई जांच पर मुङो अपनी प्राथमिक रपट सौंपेगा. उन्होंने पर्याप्त काम किया है लेकिन उन्हें कहीं कहीं व्योरा इकट्ठा करने में मुश्किल पेश आ रही है. इसलिए इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है.’’उन्होंने कहा ‘‘मुङो लगता है कि अगले दो-तीन महीनों में हमारे पास अंतिम रपट होगी.’’ यह जांच सारधा मामले पर जनाक्रोश के बीच शुरु हुई जिसे पश्चिम बंगाल और पूर्वी व पूर्वोत्तर राज्यों में चिट फंड घोटाले के नाम से चर्चित इस प्रकरण पर जाना जाता है यद्यपि ये कंपनियां चिटफंड कंपनियों के तौर पर पंजीकृत नहीं हैं.मंत्रायल के दिशानिर्देशों के अनुसार सारधा समूह की 14 कंपनियों की जांच हो रही है. इनमें सारधा रिलाल्टी इंडिया, सारधा एग्रा डेवलपमेंट,सारधा एक्सपोर्ट्स, सारधा कंस्ट्रक्शन कंपनी और सारधा गार्डेन रिसार्ट एण्ड होटल्स आदि शामिल हैं. एसएफआईओ सारधा समूह के अलावा रोज वैली, आइकोर ई-सर्विसेज और सनशाइन इंडिया लैंड डेवलपर्स की भी जांच कर रहा है.
