नयी दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट व्हिसलब्लोअर रक्षा विधेयक में संशोधन पर विचार कर सकती है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले और विदेशी संबंधों से जुड़े मुद्दों को इसके दायरे से बाहर रखा जा सके.
विधेयक में एक नियमित तंत्र स्थापित करने का प्रावधान है ताकि लोगों को मंत्रियों सहित लोक सेवकों के भ्रष्टाचार और उनके द्वारा किए जाने वाले अधिकारों के दुरुपयोग पर सूचनाओं का खुलासा करने के लिए बढ़ावा मिले.
पिछले साल राज्यसभा में इस बाबत आधिकारिक संशोधन पेश किए गए थे पर विधेयक पर समुचित चर्चा नहीं हो पायी और वह पारित नहीं हो सका. साल 2012 में 14 अगस्त को भी विधेयक विचार के लिए पेश किया गया पर केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख के निधन के कारण सदन को स्थगित करना पड़ा. अब कार्मिक मंत्रालय आधिकारिक संशोधनों के लिए कैबिनेट की मंजूरी चाहता है. कैबिनेट की बैठक गुरुवार को होगी.
