मुंबई: जहाजरानी मंत्रालय ने आज बड़े बंदरगाहों पर नई परियोजनाओं के लिये शुल्क निर्धारण को उदार बनाया. बड़े बंदरगाहों पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत निवेश लक्ष्य हासिल करने में हो रही समस्याओं के बीच मंत्रालय ने यह कदम उठाया है. केंद्रीय जहाजरानी मंत्री जी के वासन ने आज यहां संवाददाताओं से कहा, बड़े और छोटे […]
मुंबई: जहाजरानी मंत्रालय ने आज बड़े बंदरगाहों पर नई परियोजनाओं के लिये शुल्क निर्धारण को उदार बनाया. बड़े बंदरगाहों पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत निवेश लक्ष्य हासिल करने में हो रही समस्याओं के बीच मंत्रालय ने यह कदम उठाया है.
केंद्रीय जहाजरानी मंत्री जी के वासन ने आज यहां संवाददाताओं से कहा, बड़े और छोटे बंदरगाहों के लिए शुल्क निर्धारण के वास्ते कोई समान व्यवस्था नहीं है. इसीलिए हमने बड़े बंदरगाहों पर नई परियोजनाओं के लिये इसे उदार बनाने का निर्णय किया है.
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