नयी दिल्ली: सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की एयर इंडिया से कहा है कि वह उडानों में देरी के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के वेतन में कटौती करे ताकि जवाबदेही तय की जा सके. सरकार ने यह निर्देश ऐसे समय में दिया है जबकि एयर इंडिया की देरी से उडने वाली उडानों में से 15 प्रतिशत के लिए कर्मचारियों को जिम्मेदार पाया गया है.
सार्वजनिक क्षेत्र की इस विमानन कंपनी ने इस बीच कहा है कि वह अपने कर्मचारियों को अगले महीने से ‘पुनर्गठित’ वेतनमान का कार्यान्वयन कर सकती है. कंपनी के अधिकतर श्रमिक यूनियनों ने इस आशय के प्रस्ताव पर सहमति जताई है.
कंपनी के कर्मचारियों की संख्या लगभग 20,000 है. एयर इंडिया के सूत्रों ने आज कहा कि उडानों में देरी के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को दंडित करते हुए उनके वेतन में कटौती का फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि 10-15 प्रतिशत उडानों में देरी के लिए चालक दल या कैटरिंग और ग्राउंड हैंडलिंग मुद्दों को जिम्मेदार पाया गया है.
सूत्रों ने कहा,‘पुनरत्थान योजना के तहत हमारी कम से कम 85 प्रतिशत उडानें समय पर होनी चाहिए. लेकिन रख चिंताजनक है. नागर विमानन सचिव ने हाल ही में एक दौरे के दौरान पाया कि 10-15 प्रतिशत देरी तो चालक दल या ग्राउंड हैंडलिंग मुद्दों के कारण है. इसलिए ऐसे कर्मचारियों के वेतन में कटौती का फैसला अनुशासन लाने तथा उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए किया गया है.
