नयी दिल्ली: कांग्रेस, भाजपा और अपनी पार्टी की फंडिंग की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग करते हुए आप ने आज संदिग्ध फंडिंग के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और सरकार को उसके खिलाफ कोई भी जांच कराने की चुनौती दी.पिछले वर्ष चार संदिग्ध कंपनियों से दो करोड रुपये दान के रुप में प्राप्त करने के मुद्दे पर उठे विवाद पर पुरजोर बचाव करते हुए आप नेताओं ने संवाददाताओं के समक्ष दावा किया कि पार्टी ने सभी दान प्राप्त करने में तय प्रक्रियाओं का पालन किया.
भारत के प्रधान न्यायाधीश को लिखे पत्र में आप ने कहा कि अगर जांच में कोई भी ऐसी बात सामने आई तब वह मान्यता रद्द कराये जाने को तैयार है और उसके नेता किसी भी दंड का सामना करने को तैयार हैं.आप नेता और पूर्व बैंकर मीरा सान्याल ने कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली को संवाददाताओं को संबोधित करने की बजाए सिर्फ बैंकों के सीईओ को फोन करना चाहिए तब उन्हें आप के खाते में डाले गए 50.50 लाख रुपये के चार चेक के बारे में सभी जानकारी प्राप्त हो जायेगी.
आप नेता योगेन्द्र यादव, आशुतोष, कुमार विश्वास और आशीष खेतान के साथ रायल बैंक आफ स्काटलैंड की पूर्व सीईओ सान्याल ने कहा कि भारत में बैंकिंग प्रणाली का बेहतर नियमन होता है और अपने उपभोक्ता के बारे में जानकारी हासिल करने के नियम सख्त हैं.
आप द्वारा दाताओं के अतीत की जांच परख नहीं करने के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ बैंकिंग गोपनीयता नियम लोगों को कंपनियों के बारे में जानकारी हासिल करने से रोकता है. हरएक के पते की जांच करना संभव नहीं है. देश की बैंकिंग प्रणाली पर विश्वास करने के लिए हम पर आरोप कैसे लगाया जा सकता है.’’ बहरहाल, पार्टी ने भारत के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एसआईटी का गठन करके भाजपा, कांग्रेस और आप की फंडिंग की जांच करायी जाए.
आप प्रमुख अररिंवद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखा है और इस विषय पर सकारात्मक जवाब मिलने की उम्मीद जाहिर की है. पत्र में कहा गया है, ‘‘ दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पांच दिन पहले भाजपा ने आरोप लगाया है कि हमें संदिग्ध स्रोतों से कोष प्राप्त हुए. चूंकी यह गंभीर आरोप है, इसलिए हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे सभी लेनदेन पारदर्शी और डिजिटल रुप में हैं.’’
