बेंगलूर: राजनीतिक दलों को आरटीआई से बाहर रखने के सरकार के कदम की आलोचना करते हुए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एन संतोष हेगड़े ने आज कहा कि राजनीतिक पार्टियां सार्वजनिक निकाय हैं और वे जनता के प्रति जवाबदेह हैं जो उनके धन के स्नेत को जानना चाहती है.टीम अन्ना के आंदोलन के समय उसके सक्रिय सदस्य रहे हेगड़े ने बातचीत में कहा कि लोगों को समग्र रुप से राजनीतिक दलों की गतिविधियों का पता होना चाहिए और यह स्पष्ट है कि पार्टियां सत्ता में हों या नहीं लेकिन उनका सार्वजनिक मुद्दों से लेनादेना होता है.
कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त ने राजनीतिक दलों को आरटीआई से छूट प्रदान करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक अगस्त के फैसले पर उक्त प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल निश्चित तौर पर किसी न किसी तरीके से प्रशासनिक कामकाज से जुड़े होते हैं.
