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पीएम मोदी से चाय पर चर्चा से पहले राजनाथ व वेंकैया से केजरीवाल ने मांगा पूर्ण राज्य का दर्जा

नयी दिल्ली :आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिल कर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है. इससे पहले केजरीवाल ने यही मांग केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मिल कर रखी है. केजरीवाल कल सुबह साढे दस […]

नयी दिल्ली :आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिल कर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है. इससे पहले केजरीवाल ने यही मांग केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मिल कर रखी है. केजरीवाल कल सुबह साढे दस बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं. ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि वे पीएम से भी इस आशय की मांग रखेंगे. पीएम से मुलाकात से ठीक पहले केजरीवाल ने मोदी सरकार के दो बडे मंत्रियों से मिल कर यह मांग रख अपना दावं चल दिया है. मुलाकात के दौरान केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया भी थे. केजरीवाल ने राजनाथ सिंह को शपथ समारोह में आने का न्यौता दिया.केजरीवालशाम 6:30 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे.

अरविंद केजरीवाल सत्ता संभालने से पहले अहम राजनेताओं से शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं. यह उनकी राजनीति की शैली में आये बदलाव का सूचक है. उन्होंने आज दिन की शुरुआत सबसे पहले केंद्रीय शहरी विकासमंत्री वेंकैया नायडू से मुलाकात करके की. वेंकैया नायडू ने केजरीवाल को गुलदास्ता देकर उनका स्वागत किया. केजरीवाल के साथ विधायक मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे.नायडू से मुला‍कात के बाद आप विधायक मनीष सिसौदिया ने बताया कि दिल्ली में रुके विकास कार्यों को दोबारा शुरू करने के विषय में उनसे बातचीत हुई.उन्होंने हमें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है.

सिसोदिया ने मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने मंत्री के साथ चार बडे मुद्दों पर चर्चा की. पहला, गरीबों के मुद्दे जैसे उनके लिए मुआवजे पर चर्चा की, हमें उसके लिए केंद्र सरकार की मदद की आवश्यकता होगी. दूसरे, अनधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे पर चर्चा की जिस पर केंद्र ने हाल में एक प्रस्ताव पारित किया था.

अत: इसे आगे ले जाने के लिए एमसीडी, डीडीए और केंद्र से मदद की जरुरत होगी.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने उनसे अधिक स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और पार्किंग के लिए कहा. इसके लिए काफी जमीन की जरुरत होगी. इसलिए हमने डीडीए के पास मौजूद जमीन के लिए आग्रह किया है. ‘‘और अंत में पूर्ण राज्य के दर्जे पर बात की. हमें पूर्ण आश्वासन दिया गया है कि किसी राजनीतिक भेदभाव के बिना हमें उनका सहयोग मिलेगा.’’

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