नयी दिल्ली : संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश आपात कदमों के तहत लाया गया क्योंकि अर्थव्यवस्था को गति देना जरूरी था जो पिछले 10 वर्षो से ठहराव की अवस्था में थी. उन्होंने कहा कि जहां तक भूमि अधिग्रहण का सवाल है, हम किसानों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे और किसानों का हाथ मजबूत बनाने के लिए कई कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं.
कोयला ब्लाक अध्यादेश का जिक्र करते हुए वेंकैया ने कहा कि इसके कारण कोयला ब्लाक का आवंटन सुगम हुआ और देश को 80 हजार से एक लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ. इसका फायदा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को मिला जो हमारी सरकार की पारदर्शी ई नीलामी के कारण संभव हो सका. इसके कारण राज्यों को राजस्व मिलेगा एवं आम लोगों को सस्ती बिजली एवं ईधन मिलेगी. उन्होंने कहा कि हम सभी राज्यों को विकास की पहल में सहभागी बनाना चाहते हैं और इसी पहल के तहत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया, जिससे राज्यों को कर प्राप्ति का बड़ा हिस्सा मिलना संभव हो सकेगा.
वेंकैया ने कहा कि प्रधानमंत्री पूर्व में मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और उनका मानना है कि जब तक राज्य मजबूत नहीं होंगे, तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि राज्यों के मजबूत हुए बिना देश का विकास अधूरा है. 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने से एक ओर जहां प्राकृतिक आपदा प्रभावित राज्यों को फायदा होगा, वहीं राजस्व घाटे का सामना करने वाले राज्यों को अतिरिक्त राशि प्राप्त हो सकेगी. इसके साथ साथ अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य भी फायदे में रहेंगे. इन सब से केंद्र-राज्य संबंध मजबूत होंगे. भारतीय इतिहास में इसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा.
