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पढ़िए वित्तमंत्री का बजट भाषण : राजकोषीय घाटे को तीन प्रतिशत तक लाने व 2022 तक गरीबी हटाने का लक्ष्य

नयी दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेटली आज लोकसभा में आम बजट पेश कर रहे हैं. लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद एनडीए सरकार आज अपना पूर्णकालिक बजट पेश कर रही है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में अपनी सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाया साथ ही यूपीए सरकार पर […]

नयी दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेटली आज लोकसभा में आम बजट पेश कर रहे हैं. लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद एनडीए सरकार आज अपना पूर्णकालिक बजट पेश कर रही है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में अपनी सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाया साथ ही यूपीए सरकार पर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढने के लिए तैयार है. दुनिया में मंदी का माहौल है फिर भी देश की अर्थव्यस्था आगे की ओर बढ रही है. जेटली ने कहा कि नवंबर 2012 में महंगाई दर 11 फीसदी से भी अधिक थी. हमने महंगाई में काबू पाया है. उन्होंने महंगाई के लिए यूपीए सरकार को दोषी बताया. उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में चालू खाते का घाटा भी ज्यादा हुआ. जेटली ने कहा कि हमने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया. रुपया 6.4 फीसदी मजबूत हुआ है.

अरुण जेटली ने शेरो शायरी के अंदाज में एक लाइन पढा

कुछ तो फूल खिलाये हमने और कुछ खिलाने हैं, लेकिन बाग में फूल कई पुराने हैं.

वित्त मंत्री ने कहा कि यह मौका इसलिए आया है कि हमने यह मौका लाया है. हमने तेजी से विकास वाली सरकार बनायी. स्वच्छ भारत अभियान को हमने आंदोलन के रुप में बदला. 2014-15 में 50 लाख शौचालय बनाये और इसे 6 करोड तक करने का लक्ष्य है. जेटली ने कहा कि सब्सिडी पहुंचाने के लिए हमने JAM (J जन धन, A आधार और M मोबाइल) का इस्तेमाल किया.

उन्होंने रोजगार के संबंध में कहा कि 2022 तक हर घर के एक शख्स को पूर्ण रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य है. 2022 तक गरीबी को हटाने का लक्ष्य रखा गया है. हर गांव में अस्पताल की बात भी उन्होंने अपने बजट भाषण में की.

बजट पेश करने से पहले अरुण जेटली आज सुबह सबसे पहले अपने दफ्तर पहुंचे वहां से वह राष्ट्रपति भवन होते हुए संसद पहुंचे. उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर बजट पेश करने की मंजूरी ली. कैबिनेट से बजट को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा में वित्त मंत्री ने 11 बजे बजट पेश किया. बजट को लेकर शेयर बाजार भी काफी उत्साहित है.

बजट से पहले ही बाजार में उछाल देखा गया. महंगाई की मार झेल रहे लोगों को उम्मीद है कि जेटली नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स में राहत देंगे. इस बजट को विकास दर को दो अंकों में पहुंचाने के मोदी सरकार के ब्लू प्रिंट के तौर पर भी देखा जा रहा है. कल पेश आर्थिक सर्वेक्षण से इस बात के संकेत भी मिलते हैं.

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अगले तीन साल में वित्तीय घाटे के लक्ष्य को तीन प्रतिशत तक कर लेने के संकल्प का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि 2015-16 में हम उसे 3.9 प्रतिशत करेंगे और उसके बाद इसे कम करते हुए 2017-18 तक तीन प्रतिशत कर लेंगे. वित्त मंत्री के अनुसार, अगले साल सातवें फिनांस कमीशन की रिपोर्ट आयेगी और उसे लागू किया जायेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि हम योजनाओं में कटौती नहीं करेंगे. अर्थव्यवस्था में विकास की गति तेज होगी.

अरुण जेटली ने कहा कि विनिवेश के जरिये काफी पैसा जुटने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि सरकार ने जो योजनाएं बनायी, वह उन लोगों तक नहीं पहुंच सकी, जिनके लिए यह बनायी गयी. उन्होंने कहा कि हम सब्सिडी को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके लिकेज को कम करने पर काम कर रहे हैं. इसलिए हमने सीधे सब्सिडी ट्रांसफर योजना लागू की है. उन्होंने कहा कि एलपीजी व वजीफा योजना में यह लागू की गयी है. उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं सबसे ऊंचे स्तर पर टैक्स का भुगतान करने वाले एलपीजी सब्सिडी नहीं लेंगे.

उन्होंने कहा कि खेतों की मिट्टी को सुधारने व कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए स्वायल हेल्थ कार्ड स्कीम योजना लागू की जा रही है. जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्राप, पर क्राप योजना लागू की जा रही है. उन्होंने कहा कि माइक्रो इरिगेशन के लिए 5300 करोड़ रुपये आवंटित करने का एलान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 2015-16 में रूरल इन्फ्रास्ट्रर फंड के लिए 25 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये जा रहे हैं. इसी दीर्घावधिक योजना के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है.

वित्तमंत्री ने कहा कि मनरेगा के लिए 3, 699 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है. उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन बढ़ने पर मनरेगा के लिए आवंटन पांच हजार करोड़ रुपये बढ़ाया जायेगा. वित्तमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमियों को खास मदद की जायेगी. उन्होंने कहा कि ऐसे उद्यमियों में 62 प्रतिशत एससी, एसटी और ओबीसी आते हैं. इनके लिए कर्ज व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये. उन्होंने कहा कि 20 हजार करोड़ रुपये का प्रधानमंत्री माइक्रो मुद्रा बैंक का प्रावधान किया गया है, ताकि छोटे उद्यमी रोजगार के लिए उसका लाभ उठा सके. उन्होंने कहा कि छोटी इकाइयों को कारोबार में आसानी होगी और उन्हें वित्तीय संसाधन आसानी से मिल सकेंगे.

वित्तमंत्री ने कहा कि जनधन योजना के लिए देश भर में फैले 1.54 लाख पोस्ट ऑफिसों के नेटवर्क का उपयोग किया जायेगा. उन्होंने कहा कि डाकघरों का उपयोग भी बैंकिंग के लिए किया जायेगा. उन्होंने कहा कि नन बैंकिंग फिनांस कंपनियों को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाये जायेंगे.

अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में बीमा क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की जायेगी. जिसमें दोलाख रुपये दुर्घटना बीमा महीने के एक रुपये या साल के 12 रुपये के प्रीमियम पर उपलब्ध होगा. वित्तमंत्री ने 330 रुपये के प्रीमियम पर दो लाख रुपये का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना लागू करने की घोषणा की. वित्तमंत्री ने कहा कि बीमा को यूनिवर्सल सोशल सिक्यूरिटी सिस्टम बनाने का प्रावधान बजट में है.

साथ ही उन्होंने अटल पेंशन योजना लागू करने का भी एलान किया. उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2015 तक जनधन खाता खुलवाने वालों को इस योजना में शामिल किया जायेगा, जिन्हें 60 साल की उम्र में पेंशन मिलनी शुरू होगी. इस योजना के तहत एक हजार रुपये खाता धारक को देना होगा और एक हजार रुपये सरकार देगी. जेटली ने कहा कि पीपीएफ में तीन हजार करोड़ रुपये और इपीएफ में छह हजार करोड़ रुपये पड़े हैं, जिसका कोई दावेदार नहीं है. उन्होंने इस पैसे से एक कोष बना कर उसका उपयोग गरीबी रेखा से नीचे के लोगों व शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए करने का एलान किया.

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार एससी, एसटी व महिला कल्याण के लिए कटिबद्ध है. उन्होंने तीनों श्रेणियों के लिए अलग-अलग बजट कोष आवंटित किये जाने का एलान किया. जेटली ने कहा कि अल्पसंख्यक युवाओं के लिए नयी मंजिल नामक योजना लागू की जायेगी. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रलय के लिए 3738 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. वित्तमंत्री ने सरकारी इन्फ्रास्ट्रर पर अपने बजट भाषण में जोर दिया. उन्होंने कहा कि सरकारी निवेश को 70 हजार करोड़ रुपये इस बजट में बढ़ाया जायेगा. जेटली ने इन्फ्रास्ट्रर फंड बनाने का एलान किया. इसके लिए सरकार की ओर से 20 हजार करोड़ रुपये आवंटित करने की बात उन्होंने कही. वित्तमंत्री ने टैक्स फ्री इन्फ्रास्ट्रर बांड रोड, सड़क व रेल के लिए लाने की बात कही. उन्होंने पीपीपी के तहत अवसंरचना क्षेत्र में निवेश कर सुधार लाने की बात कही. ताकि इन्फ्रास्ट्रर क्षेत्र में निवेश बढ़े.
जेटली ने अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 150 करोड़ रुपये का कोष बनाने की बात कही. वित्तमंत्री ने आइटी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए इसके लिए नये कदम उठाने का एलान किया, ताकि युवा अपना स्टार्टअप कर सकें. इसके तहत उन्होंने सेतु (सेल्फ इंपलाइमेंट टैलेंट यूटिलिटी यूनिट) नामक योजना की घोषणा की. इसके लिए वित्तमंत्री ने 1000 करोड़ रुपये के फंड आवंटन की बात कही. वित्तमंत्री ने बंदरगाहों को कंपनी बनाने को प्रोत्साहन देने का एलान किया.
वित्तमंत्री ने कहा कि भारत में निवेश को बढ़ावा देने व रोजगार देने के लिए काम करना है. उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यापार के लिए सहज रेगुलरिटी मैकेनिज्म बनाया जायेगा, ताकि व्यापार करना आसान हो. अरुण जेटली ने कहा देश में पांच नये अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना शुरू की जायेगी. इसमें हरेक की क्षमता चार हजार यूनिट होगी. उन्होंने कहा कि अच्छा टैक्स कलेक्शन होने पर मनरेगा का आवंटन पांच हजार करोड़ रुपये, चाइल्ड स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपये बढ़ाने, कृषि सिंचाई योजना के लिए 3000 करोड़ रुपये व नेशनल इन्फ्रास्ट्रर के लिए 5000 करोड़ रुपये बढ़ाया जायेगा. अरुण जेटली ने सट्टेबाजी पर रोक के लिए सेबी व एमएमसी का विलय करने, डायरेक्ट टैक्स प्रणाली लागू करने की घोषणा की.

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