सशस्त्र सेवा और रक्षा मंत्रालय के बीच फंसा है एक रैंक, एक पेंशन का मामला

नयी दिल्ली : ‘एक रैंक, एक पेंशन’ नीति के क्रियान्वयन को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि मामला लंबित है, क्योंकि सशस्त्र सेवा और रक्षा मंत्रालय के बीच पेंशन आकलन का तरीका फंसा हुआ है. योजना शुरू किये जाने में देरी के बारे में पूछे जाने पर जेटली ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने पिछले बजट में ही कहा था कि हम ‘एक रैंक, एक पेंशन’ क्रियान्वित करने जा रहे हैं. इसे हर बार कहने की जरूरतनहीं है.

हम पूरी तरह इसको लेकर प्रतिबद्ध हैं.’’ देरी के कारणों के बारे में बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा, ‘‘एक रैंक, एक पेंशन के आकलन का तौर-तरीका एक मुद्दा है जो सशस्त्र बलों तथा रक्षा मंत्रालय के बीच फंसा हुआ है.’’उन्होंने कहा कि जैसे ही इस बारे में विचार बनता है, इसे क्रियान्वित किया जाएगा.जेटली ने कहा, ‘‘आपने नोटिस किया होगा कि समस्याओं के बावजूद हमने रक्षा मंत्रालय के लिए आबंटन लगभग 25,000 करोड़रुपये बढ़ाया है.’’