नयी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार पर संसद में आज दोहरा हमला होने के आसार हैं. लोकसभा में आज भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनस्र्थापन संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी. विपक्ष इस विधेयक पर सरकार को घेरने वाली है. मुख्य विपक्ष कांग्रेस ने सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि वह भूमि अधिग्रहण के सवाल पर 2013 वाले विधेयक से कम पर मानने को तैयार नहीं है. हालांकि सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह इस विधेयक पर अपने रुख में थोडी नरमी लायेगी. वहीं, जम्मू कश्मीर के अलगावादी नेता मसरत आलम की रिहाई के सवालों पर सरकार की विपक्ष द्वारा घेराबंदी किये जाने की संभावना है.
मसरत आलम के मुददे पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में बयान भी देंगे. दो दिन पूर्व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के आदेश के बाद मसरत आलम को रिहा कर दिया गया था. इस मुद्दे पर केंद्र ने राज्य से रिपोर्ट मांगी थी. राज्य सरकार ने केंद्र को भेजी अपने रिपोर्ट में कहा था कि मसरत आलम की रिहाई कानून के प्रावधानों के अनुरूप ही की गयी थी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है.
11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकाजरुन खडगे ने इस मुददे पर प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की. खडगे ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर की मुफती मोहम्मद सईद सरकार ने इस अलगाववादी नेता को अकेले नहीं छोडा होगा. इस मुद्दे पर जरूर पीडीपी ने भाजपा व केंद्र सरकार से मशवीरा किया होगा. उन्होंने कहा कि मसरत आलम राष्ट्रविरोधी व आतंकवादी है. यह देश के लिए चिंता की बात है.
विपक्ष के इस नेता के आरोप पर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि यह मुददा सिर्फ किसी एक पार्टी का नहीं है, बल्कि देश का है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अह चिंतित है. उन्होंने कहा कि 12 बजे गृहमंत्री राजनाथ सिंह इस मुद्दे पर संसद में बयान देंगे. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सईद या पीडीपी ने इस मुद्दे पर केंद्र या भाजपा से कोई संपर्क नहीं किया है.
सरकार के इस जवाबद से असंतुष्ट विपक्ष हंगामे पर उतर आया. विपक्ष के सांसद प्रधानमंत्री जवाब दो के नारे लगाने लगे. हालांकि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्र महाजन ने उन्हें यह कह कर समझाने की कोशिश की कि इस यह गृह मंत्रलय का विषय है और गृहमंत्री खुद इस पर बयान देंगे. पर, विपक्षी सांसदों का शोर नहीं थमा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी. उधर, राज्यसभा में इस मुददे को मायावती ने उठाया.
