कोयला घोटाला मामला : समन पर बोले पूर्व PM, हर तरह की जांच के लिए तैयार

नयी दि‍ल्ली:कोल ब्लॉक आवंटन मामले में विशेष अदालत द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समन भेजे जाने पर प्रतिक्रि‍या देते हुए उन्होंने कहा कि मैं हर तरह के जांच के लिए तैयार हूं.

मनमोहन सिंह ने कहा ‘मुझे विश्वास है कि सच सामने आएगा. मैंने हमेशा कहा है कि मैं हर तरह कि जांच के लिए तैयार हूं. पूरे मामले से मैं परेशान हूं, लेकिन ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है.’

ज्ञात हो कि पटियाला हाउस कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बताकर समन भेजा है. इस मामले में अदालत ने मनमोहन सिंह के साथ पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख, केएम बिरला, शुभेन्‍दु अमिताभ और दो अन्‍य हिंडाल्‍को के पदाधिकारी को भी समन भेजा है.

अदालत ने आपराधिक साजिश, विश्वासघात और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत उन सबों को समन किया है.

अदालत ने मामले में आरोपियों के तौर पर मेसर्स हिंडाल्को, इसके अधिकारियों शुभेंदु अमिताभ और डी भट्टाचार्य को तलब किया है.

सभी छह आरोपियों को अदालत ने आठ अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया है. इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि अभी मामला कोर्ट में चल रहा है. इसपर लोअर कोर्ट के फैसले पर कुछ बोलना जल्दबाजी होगी. जदयू नेता शरद यादव ने कहा कि पूर्व पीएम ईमानदार हैं. काननू अपना काम करेगा.

भाजपा नेता प्रकाश जावेडकर ने कहा कि यह कांग्रेस के द्वारा किया गया घोटाला है. इसके लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए. यह कहानी कांग्रेस की काली करतूतों की है.भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि कानून अपना काम करेगा.कांग्रेस नेता वायलार रवि ने कहा कि यदि पूर्व पीएम को समन भेजा जा रहा है तो न जाने इस देश का क्या होगा.

आपको बता दें यह मामला वर्ष 2005 का है जब बिड़ला की कंपनी हिंडाल्को को ओडिशा के तालाबीरा द्वितीय और तृतीय में कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे. उस वक्त कोयला मंत्रालय का प्रभार पूर्व प्रधानमंत्री के पास था. दिसंबर में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में जांच एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और जांच की जरूरत पर बल देते हुए तत्कालीन प्रधामंत्री का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया था.

इस मामले में नया मोड़ तब आया जब 25 नवंबर को सुनवाई के दौरान स्पेशल सीबीआई जज ने मनमोहन सिंह से पूछताछ के सबंध में सवाल खडे किये. कोर्ट ने पूछा था कि उसने कोयला घोटाले के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ क्यों नहीं की, जबकि हिंडाल्को को कोल ब्लॉक आवंटित किए जाने के वक्त 2005-09 के दौरान सिंह ही कोयला मंत्री भी थे.