नयी दिल्ली: सरकार ने आज कहा कि कालेधन पर अंकुश लगाने वाला विधेयक संसद के चालू सत्र में लाया जायेगा और उसे उम्मीद है कि देशहित से जुडे इस महत्वपूर्ण मामले में कानून बनाने के लिए विपक्ष पूरा सहयोग करेगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल कालाधन धन पर नये विधेयक को मंजूरी प्रदान की है. सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री मंत्री नितिन गडकरी ने संसद भवन परिसर में कहा कि पहली बार कालाधन पर लगाम लगाने के लिए ठोस पहल की गई है. सरकार ने कालाधन पर लगाम लगाने के लिए दृढ इच्छाशक्ति दिखाई है और इसके लिए एक पारदर्शी पद्धति पेश की है.
उन्होंने कहा कि कालाधन पर अंकुश लगाने से संबंधित एक विधेयक इसी सत्र में लाया जायेगा जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है.उन्होंने कहा कि कोई बिना जानकारी दिये विदेश में पैसा रखेगा तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जायेगा. कालाधन के मामले में 10 साल तक सजा का प्रावधान होगा.
गडकरी ने कहा कि इससे कोई भी विदेश में इस तरह से पैसा रखने की हिम्मत नहीं करेगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी हजारों करोड रुपये प्राप्त होंगे.उन्होंने कहा कि इससे गरीबों को रोजगार मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सकेगा और आधारभूत ढांचे को आगे बढाने में मदद मिलेगी.
गडकरी ने कहा, ‘‘ मुझे उम्मीद है कि इस विधेयक पर विपक्ष का समर्थन मिलेगा और देश हित से जुडे इस महत्वपूर्ण कानून को बनाने में वे पूरा सहयोग करेंगे.’’
