नयी दिल्ली: भूमि अधिग्रहण विधेयक पर कड़ा विरोध झेल रही केंद्र सरकार ने आज कहा कि इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों को मनाने का प्रयास जारी है और आशा जतायी कि सहमति बन जाएगी क्योंकि सरकार उनके सुझावों को विधेयक में शामिल करने की इच्छुक है.
संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘सभी वरिष्ठ मंत्री सभी दलों को संतुष्ट करने के प्रयासों में लगे हुए हैं और हमें आशा है कि भूमि विधेयक पर सहमति बन जाएगी.’’उन्होंने कहा कि विधेयक लोकसभा में पारित होने से पहले सरकार ने नौ सरकारी संशोधन पेश किए थे. सरकार विधेयक के बारे में विपक्ष पर मिलने वाले सुझावों को उसमें शामिल करने को इच्छुक है ताकि उनकी सहमति मिल सके.
केंद्रीय कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को फिर से जारी करने के लिए कल राष्ट्रपति को सिफारिश की थी. मौजूदा अध्यादेश पांच अप्रैल को निष्प्रभावी हो जाएगा. नायडू ने कहा कि भाजपा चाहती है कि उसके सांसद भूमि विधेयक को लेकर ज्यादा उत्साह दिखायें क्योंकि यह देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है. यह मुद्दा इस सप्ताह बेंगलुरु में आयोजित हो रही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी उठेगा.
कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के भारी विरोध के बावजूद सरकार ने विवादित भूमि अधिग्रहण अध्यादेश दोबारा लाने का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लोकसभा में पारित हो चुके नौ संशोधनों के साथ भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को दोबारा लाने का फैसला किया. कैबिनेट की मुहर लगने के बाद अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है. सरकार भूमि अधिग्रहण पर विपक्षियों को मनाने की भरपूर कोशिश कर रही है.
