निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए आरक्षण का प्रयास कर रही है सरकार

नयी दिल्ली: सरकारी नौकरियों के अवसर कम होने और निजी क्षेत्र का दायरा बढ़ने की बात को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने आज कहा कि वह निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण के लिए लगातार बातचीत कर रही है. सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री कुमारी सैलजा ने लोकसभा में ‘‘संविधान (अनुसूचित जातियां ) आदेश (संशोधन ) विधेयक 2012 ’’पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही. सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया.

उन्होंने विधेयक पर चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की इस चिंता से सहमति जतायी कि निजी क्षेत्र में नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं होने से गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं. सैलजा ने बताया कि निजी सेक्टर को इस संबंध में कई बार चिट्ठियां लिखी गयी हैं और सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्र किसी न किसी तरह से खुद इस बात को महसूस करे कि यह कितना गंभीर मुद्दा है.

उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया तो इसके काफी दुष्परिणाम हो सकते हैं. बसपा के दारासिंह चौहान द्वारा इस संबंध में कड़े कदम उठाए जाने की मांग किए जाने पर सैलजा ने कहा कि सरकार चाहती है कि कड़े कदम नही उठाने पड़ें और अच्छा होगा कि निजी क्षेत्र आराम से इस बात को मान जाए.