नयी दिल्ली : कालेधन पर बना विशेष जांच दल (एसआईटी) भारतीयों और कर चोरों द्वारा विदेश में जमा किये गये अवैध धन से जुडे मामलों में विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में उच्चतम न्यायालय में नयी स्थिति रिपोर्ट दायर कर सकता है.
सूत्रों ने कहा कि उच्चशक्ति प्राप्त समिति ने कुछ समय पहले रिपोर्ट के लिए तथ्य और आंकडे एकत्रित करने का काम शुरु किया और अंतिम डेटा में आयकर विभाग द्वारा एचएसबीसी बैंक के 628 मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई को शामिल किये जाने की संभावना है.
इस घटनाक्रम से जुडे सूत्रों ने कहा, एसआईटी उच्चतम न्यायालय में इस महीने के पहले पखवाडे के अंदर नई स्थिति रिपोर्ट दायर कर सकता है. बाद में, रिपोर्ट सरकार को भी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 वित्तीय वर्ष में विभिन्न एजेंसियों द्वारा राजस्व के संबंध में एकत्रित आंकडे भी इस रिपोर्ट में शामिल किये जाएंगे.
सूत्रों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एमबी शाह की अध्यक्षता वाली इस समिति ने हालिया समय में एसआईटी के तहत सभी एजेंसियों की कम से कम दो पूर्ण बैठकें की हैं ताकि काले धन से संबंधित जांच के सभी पहलुओं को अगली रिपोर्ट में शामिल किया जा सके.
समिति इससे पहले सरकार को दो पूर्ण रिपोर्ट सौंप चुकी है जिसमें भारत में कर चोरी को अपराध घोषित करने, प्लास्टिक धन के उपयोग को बढावा देने और ज्यादा राशि वाले लेनदेन के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड अनिवार्य बनाने जैसी सिफारिशें की गई हैं. गली स्थिति रिपोर्ट में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणाओं का जिक्र भी शामिल किए जाने की उम्मीद है.
