भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में पेश

नयी दिल्ली:भूमि अधिग्रहण संबंधी ‘‘भूमि अजर्न, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2011 ’’ को चर्चा और पारित कराने के लिए लोकसभा में आज पेश कर दिया गया है. संप्रग सरकार अपने एक अन्य महत्वाकांक्षी खाद्य विधेयक को पहले ही पारित करवा चुकी है. विधेयक में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को दिए जाने वाला मुआवजा ग्रामीण इलाकों में बाजार मूल्य का चार गुणा तथा शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य का दो गुणा करना प्रस्तावित है.

ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने इस विधेयक को पेश किया. इसमें प्रस्ताव किया गया है कि प्रभावित लोगों को विकास में भागीदार बनाया जाए जिससे अधिग्रहण के बाद उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति सुधरेगी. विधेयक पेश करने से पहले रमेश ने कहा कि यह विधेयक भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्‍थापना एवं पुनर्वास में पारदर्शिता तथा उचित मुआवजे का अधिकार विधेयक, 2012 भूमि अधिग्रहण मामलों में अब तक होने वाले अन्याय को दूर करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

सरकार ने इस दिशा में कदम उठाते हुए मजबूत कानूनी पूर्वापेक्षाएं तय की हैं जिन्हें भूमि अधिग्रहण से पहले पूरा करना होगा. यह विधेयक सदी पुराने भूमि अधिग्रहण कानून 1894 की जगह लेगा जिसमें आज के हिसाब से अनेक कमियां हैं. इस विधेयक को दो सर्वदलीय बैठकों के बाद पेश किया जा रहा है जिसमें सरकार ने भाजपा नेता सुषमा स्वराज तथा वामदलों द्वारा सुझाए गएपांच प्रमुख सुझावों को स्वीकार किया है.