सरकार भूमि विधेयक के प्रमुख उपबंधों को हल्का करने पर सहमत

नयी दिल्ली: राज्यसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक कल पेश होने के कार्यक्रम के बीच, सरकार भाजपा का समर्थन हासिल करने के प्रयास में मुख्य विपक्षी दल के विधेयक के कुछ उपबंधों को हल्का करने के सुझाव पर सहमत हो गई है.

सूत्रों के अनुसार, ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली के इस सुझाव पर सहमत हो गये हैं कि सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में भूमि अधिग्रहण के लिए इसे बीते हुए समय से लागू करने और सामाजिक प्रभाव आकलन जैसे उपबंधों को प्रभाव में नहीं लाया जाना चाहिए.

इसी तरह से, भाजपा और सरकार यह स्वीकार करने के लिए तैयार हो गये हैं कि सिंचाई परियोजनाओं के लिए जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत होगी उन्हें मुआवजा दिया जाएगा या पुनर्वास और पुनस्र्थापना होगी. हालांकि जिन किसानों की भूमि अन्य परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत की जाएगी, उन्हें मुआवजा और पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना दोनों का लाभ मिलेगा.

विधेयक पर बोलते हुए रमेश ने कई बार कहा था कि नया विधेयक इतिहास के अन्याय को दूर करने के लिए पूर्व काल से लागू होगा.