नौ हजार एनजीओ का गृहमंत्रालय ने लाइसेंस किया रद्द, सरकार को नहीं दिया था चंदा के स्रोत का ब्योरा
नयी दिल्ली : दो अमेरिकी संस्थाओं के खिलाफ पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा कडा रुख दिखाये जाने के बाद सरकार ने एक बार फिर गैर सरकारी संगठनों पर अपनी भौहें तान दी है. सरकार ने 9000 एनजीओ का लाइसेंस विदेशी चंदा नियमन कानून का उल्लंघन करने के मामले में रद्द कर दिया है. गृह मंत्रालय […]
नयी दिल्ली : दो अमेरिकी संस्थाओं के खिलाफ पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा कडा रुख दिखाये जाने के बाद सरकार ने एक बार फिर गैर सरकारी संगठनों पर अपनी भौहें तान दी है. सरकार ने 9000 एनजीओ का लाइसेंस विदेशी चंदा नियमन कानून का उल्लंघन करने के मामले में रद्द कर दिया है.
गृह मंत्रालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि साल 2009-2010, 2010-11 और 2011-12 के लिए वार्षिक रिटर्न नहीं दाखिल करने के लिए 10343 एनजीओ को नोटिस जारी कर दिया है. गृह मंत्रालय के अनुसार, 16 अक्तूबर 2014 को इन स्वयंसेवी संगठनों को नोटिस जारी कर कहा गया कि वे एक माह में अपना सालाना रिटर्न दाखिल करें और उन्हें कहां से विदेश चंदा मिला उसका क्या स्रोत है, इसका पूरा ब्योरा दें.
सरकार के इस आदेश का ज्यादातर एनजीओ ने अल्लंघन किया और मात्र 229 एनजीओ ने ही जवाब दिया. शेष एनजीओ ने सरकार को जवाब देना मुनासीब नहीं समझा.
ऐसे में सरकार को कठोर कदम उठाना पडा. रविवार को अधिसूचना जारी कर सरकार ने बताया कि एनजीओ से से जवाब नहीं मिला है, इसलिए एफसीआइए के तहत जारी उनका पंजीकरण रद्दा कर दिया गया. दिलचस्प यह कि 510 ऐसे एनजीओ हैं, जिनके पास से तो भेजा गया नोटिस भी वापस आ गया. यानी उस पते पर उसे कोई रिसीव करने वाला भी नहीं था.