नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपनी सरकार के उस विवादास्पद परिपत्र को लेकर विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आए जिसमें किसी भी मानहानिकारक समाचार के लिए मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. इसपर निशाना साधते हुए कांग्रेस और भाजपा ने उनपर पाखंडी और अलोकतांत्रिक होने का आरोप लगाया.
कांग्रेस नेता पी सी चाको ने कहा, जब सरकार की आलोचना हो रही है, जब मीडिया उनकी सरकार के गलत कृत्यों को उजागर कर रही है तो मुख्यमंत्री उसपर आपत्ति जता रहे हैं. यह मुख्यमंत्री के अलोकतांत्रिक रवैये को दर्शाता है. इसी तरह की राय जाहिर करते हुए भाजपा ने कहा कि जहां केजरीवाल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, वहीं वह सबका गला घोंटना चाहते हैं.
भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा, वह अनियंत्रित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं लेकिन अन्य सभी का गला घोंटना चाहते हैं. यह पाखंड की पराकाष्ठा है. दिल्ली सरकार ने अपने सभी अधिकारियों से कहा है कि वे प्रधान सचिव (गृह) के पास शिकायत दर्ज कराएं अगर उन्हें पता चलता है कि किसी समाचार से मुख्यमंत्री या सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, ताकि उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरु की जा सके.
सूचना एवं प्रचार विभाग के निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार अगर दिल्ली सरकार से जुडा कोई अधिकारी महसूस करता है कि किसी प्रकाशित या प्रसारित खबर से उसकी या सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो उसे प्रधान सचिव (गृह) के समक्ष शिकायत दायर करनी चाहिए.
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि यह विचित्र है कि केजरीवाल चुनाव से पहले जो भी बोला करते थे उसके विपरीत हर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. माकन ने कहा, जैसे ही उनकी (केजरीवाल की) पार्टी सत्ता में आई उन्होंने भवन (सचिवालय) में मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी.
उन्हें मीडिया से समस्या नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि उनकी पार्टी उनकी मदद से सत्ता में आई. केजरीवाल की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता चाको ने कहा कि कई मुद्दों पर उनका पर्दाफाश हो रहा है और आप सरकार पहले ही दिन से सरकार की तरह काम नहीं कर रही है क्योंकि आंतरिक कलह ने इसके कामकाज को प्रभावित किया है.
उन्होंने कहा, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को आलोचना को सुनने के लिए पर्याप्त धैर्य रखना चाहिए और यह इस बात का भी संकेत देता है कि सरकार में गडबडी, भ्रष्टाचार है और समन्वय का अभाव है.
