नयी दिल्ली : लोकसभा में एक बार फिर जमीन अधिग्रहणबिल पेश किया गया है. इसे ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने बिल पेश किया. कांग्रेस ने जमीन अधिग्रहण बिल पर लोकसभा में विरोध जताते हुएकहा, हम इसे पास नहीं होने देंगे.
अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों को आगे बढाने वाले वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जा सकता है. आपको बता दें कि इस बिल को बुधवार को लोकसभा ने पारित कर दिया गया है. जीएसटी दर को 27 प्रतिशत से कम रखने का आश्वासन दिये जाने के बाद विधेयक को बीजू जनता दल (बीजेडी) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) जैसी पार्टियों ने समर्थन दिया तो वहीं कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया था.
इधर, नरेंद्र मोदी सरकार आज लोकसभा में अज्ञात विदेशी आय और संपत्ति विधेयक या काला धन विधेयक पेश कर सकती है. उल्लेखनीय है कि सरकार ने लोकसभा की कार्रवाही को तीन दिन के लिए बढ़ा दिया है. काले धन विधेयक की माने तो विदेशों में पैसा जमा करने वाले लोग टैक्स चुकाकर कार्रवाई से बच सकते हैं.
राज्यसभा में जीएसटी विधेयक पर आज चर्चा होगी. जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक है. लोकसभा में इसे दो-तिहाई बहुमत के साथ आसानी से पारित करा लिया गया लेकिन राज्यसभा में इसको लेकर सवालिया निशान खडा है क्योंकि उच्च सदन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन :राजग: के पास बहुमत नहीं है.
कांग्रेस और अन्य दलों ने जीएसटी विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की जिसे वित्त मंत्री अरूण जेटली ने खारिज कर दिया. जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को संसद से पारित कराने के बाद देश के 29 राज्यों में से आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं में भी मंजूरी लेनी होगी. जीएसटी कर व्यवस्था को अगले साल अप्रैल से अमल में लाया जाना है.
